खर्च अधिक, आम्दानी बढेन

हेटौंडा-बर्तमान बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर १४ पु¥याएपछि कामविहिन भएका छन् ।  फुटाइएका ६ वटा मन्त्रालय कामविहिन भएका हुन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएपनि मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव, योजनाको कमी र बजेट हस्तान्तरणमा समेत ढिलाइ हुँदा मन्त्रालय कामविहिन देखिएका छन् ।  ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ५७ दिनपछि पूर्णता दिएका हुन् । १५ मंसिरमा आठ वटा मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धनमा भागबन्डा पु¥याउन १४ बनाइएपछि चौथो चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको हो । १३ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भागबन्डा पु¥याएका छन् ।

२९ माघ २०७४ मा बागमती सरकार गठन भएयता तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । राजनीतिक उतारचढाव मात्र नभइ सत्ताको मोहका कारण हरेक सांसद मन्त्री बन्ने दौडमै छन् । १ सय १० सांसद संख्या मध्ये तीन पटक सरकार परिवर्तन हुँदा बागमती तीन मुख्यमन्त्री, २९ मन्त्री, ८ जना राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले ९ जनालाई मन्त्री बनाए । त्यसबखत एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा नेकपा निर्माणपछि बागमतीमा बलियो सरकार निर्माण भएको थियो । नेकपा फुटपछि एमालेको एकल सरकार रहँदा पनि पौडेलनै मुख्यमन्त्री भइरहे उनले ४२ महिना सरकार संचालन गरे । २९ भदौमा एमाले फुटको संघारमा रहँदा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । पार्टी भित्रकै असन्तुष्ट सांसदलाई समेट्न उनले एक

मन्त्रालय थप्दै १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरिन् । मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिना सरकार संचालन ग¥यो ।एमाले फुटेपछि १३ जना सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्दा शाक्य अल्पमतमा परिन् । उनको सरकार ढलेपछि संघीय सरकारको गठबन्धनअनुसार बागमतीमा पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एसले बहुमत सांसद संख्या पु¥याएर गठबन्धनको सरकार निर्माण गरे । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले सत्ता टिकाउन र गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउन ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनाए । मन्त्रालय फुटाएपछि कार्यसंचालन अस्तव्यस्त मात्रै हैन, कर्मचारी अभावको समस्या जिवितै छ । प्रदेश सरकार गठनताकादेखि कर्मचारी अभावनै हुँदा चार वर्ष बिताएको बागमतीमा मन्त्रालय फुटाएपछि सचिवविहिनको अवस्था खडा भएको छ ।

प्रदेशमा १४ मन्त्रालय बनाइएपछि ६ वटा सचिवविहीन छन् रु। फुटाइएका मन्त्रालयमध्ये खानेपानीबाहेक अरुमा सचिवनै छैनन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे आफैले प्रदेशले संघीय सरकारलाई दरबन्दीभन्दा करिब ४६ प्रतिशत कर्मचारी कम पठाएको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएपछि भौतिक र श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै सचिवले सम्हालिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयमा भने नयाँ सचिव होमकुमार शाक्य आइपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।  भौतिकका सचिव अशोककुमार शाहले मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न १० दिन लाग्ने निश्चित भएको बताए । उनले रुमन्त्रालय नयाँ खडाहुँदा मन्त्रि–
परिषद्बाट कर्मचारी तथा संगठन संरचना स्वीकृत नभएको जानकारी दिए । ‘संगठन संरचना स्वीकृत नहुँदा एउटै कर्मचारीले दुइटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्ने बाध्यात्मक अवस्था खडा भएको छ ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार विभाजन हुनुअगाडि मन्त्रालयमा ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना मात्र कार्यरत थिए । त्यसबेला पनि कर्मचारी अभाव कायमै थियो । अब मन्त्रालय विभाजन भएपछि निकै समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ३३ जना कर्मचारीको भरमा तीन वटा मन्त्रालय संचालन गर्नुपर्ने भएको छ ।  मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सरकारी निजी आवासको अभावमा सरकारले मासिक २७ हजार घरभाडाका रुपमा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगभित्र सरकारी क्वार्टरमा ६ जना मन्त्रीका लागि मात्र व्यवस्थापन हुँदा बाँकी मन्त्रीलाई घरभाडाका रुपमा २७ हजार उपलब्ध गराइने भएको हो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आवास क्षेत्रका सात वटा भवन मात्र प्रदेश सरकारले मन्त्रीका लागि प्रयोग गरिरहँदा नवनियुक्त मन्त्रीका लागि बस्ने ठाउँको अभाव भएको हो ।  हेटौंडा सिमेन्टको आवास क्षेत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, तत्कालीन अवस्थाको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीका लागि व्यवस्थित आवास तयारी अवस्थामा छ । आवाससमेत व्यवस्थापन नगरी हतारमा नियुक्त गर्दा मन्त्रीहरु होटलमा बस्नसमेत बाध्य भएका थिए । आवास अभावका कारण दोस्रो चरणमा मन्त्री बनेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री होटलमा बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काको कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीका लागि भाडाका घरहरुमा आवासको व्यवस्थापन भइसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगभित्र सात वटा भवन प्रयोग भइरहेकोले उद्योगले प्रदेश सरकारका लागि आवास भवन उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भाडाका घरलाई मन्त्री क्वाटर बनाएको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको कार्यालय रहँदा २०७२ को भूकम्पबाट क्षती भएपछि रेड स्टिकर टाँसिएको भवनमा बागमती सरकारले मन्त्रालय खडा गरेको छ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि– परिषद्को कार्यालय परिसर भित्रको दुई तले भवनमा भूकम्पले क्षती पु¥याएका कारण भत्काउन टेण्डर आह्वान भएपछि समेत मन्त्रालय फुटाएसँगै सरकारी भवन अभावहुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खडा गरिएको हो ।
भवन भत्काउन टेण्डर आह्वानसँगै यसअघि रहेका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नीति तथा योजना आयोगलाई हटाएर भाडाका निजी भवनमा  सारिएको थियो ।

फुटाइएका र पुराना मन्त्रालयका लागि सवारीसाधनको रुपमा गाडि खरिदका लागि मात्र बागमती सरकारले ढुकुटीबाट ३० करोड खर्चिने भएको छ । पुराना र फुटाइएको मन्त्रालय गरी १४ मध्ये १२ वटा मन्त्रालयले नयाँ गाडि खरिदका लागि ३० करोड खर्चिने भएको हो । मन्त्रालयहरुको माग अनुसार करिब ३० वटा थप हुनेगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालिएको छ ।
प्रत्येक गाडिका लागि ५० लाख रुपैयाँको दरले ३० वटा गाडि खरिद गर्नेगरी १५ करोड रुपैयाँ खर्चिने तयारी थालिएको  हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई महाशाखा प्रमुख ३ जना, सचिव, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ६ वटा गाडी आवश्यक पर्नेगरी माग गरिएको छ । हाल मन्त्रालयमा ४ वटा छन् । अब २ वटा थप हुनेछन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ५ वटा गाडि आवश्यक परेको सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए ।

खानेपानी ऊर्जा तथा सिञ्चाईं, श्रम रोजगार तथा यातायात र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हाल ८ वटा गाडी छन् । ३ वटा मन्त्रालयको ३–३ वटा महाशाखा प्रमुख, ३–३ जना सचिव र ३ मन्त्रीका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक परेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए । भौतिक पूर्वाधारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग दुईवटा गाडी खरिदका लागि ५० लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।  उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट विभाजित भएका वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका १० वटा गाडी आवश्यक परेकोले माग भइसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले बताए ।  पुडासैनीका अनुसार वन तथा वातावरणका लागि २, उद्योग र पर्यटनका ४–४ वटा गाडी माग गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीका अनुसार सामाजिक विकासलाई २ वटा र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयका लागि ३ वटा गाडी माग गरिएको छ ।