जनता आवास कार्यक्रम : एघार सय ४० घर निर्माण

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वाग्मती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेका दुई हजार २ सय ७५ घरमध्ये १ हजार १ सय ४० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा जम्मा दुई हजार २ सय ७५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको थियो ।

यो कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सुरु गरेको थियो । सरकारले चितवनमा ७ सय ६६, मकवानपुरमा ६ सय ५०, धादिङमा ३ सय ५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०÷५० घर निर्माण गर्ने योजनाअनुसार २०७९÷८० सम्म आईपुग्दा १ हजार १ सय ४० घर निर्माण सम्पन्न गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तारण भएका ४ सय ६५ मध्ये २ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशबाट थप भएका १ हजार ८ सय १३ घरमध्ये ९ सय १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबै घर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि सबै जिल्लाबाट तथ्यांक आई नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर उपसचिव चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशको चार वटा जिल्ला मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली र नुवाकोट सव डिभिजन कार्यालयबाट जनता आवासका भवन निर्माणकार्य भईरहेको बताउँदै घर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा आईसकेको गुरुङले जानकारी दिए ।

आव वर्ष २०७९÷८० मा चार वटा कार्यालका लागि १० करोड ९० लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने ३४ करोड ३४ लाख बजेट अपुग भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । नपुग रकम आगाम िआवको कार्यक्रममा माग गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आवासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सोही रकमबाट आर्थिक रुपले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका गरिबलाई निजी घरका व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

मकवानपुर जिल्ला चेपाङ र वनकरिया समुदायको बसोबास भएकोले आवास निर्माण गर्नेको संख्या बढी छ । संघीय सरकारले २०६६÷६७ देखि अति विपन्न सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको हो । मकवानपुरको ५ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ तर, कार्यालयमा जनशक्ति कम भएकोले अनुगमन भने फितलो छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुरगढीमा गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको हो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा घर निर्माणका लागि चारहजार ५ सय आबेदन परेको थियो । तीमध्ये जिल्लामा दुई सय घर निर्माणका लागि छनोट भएको थियो । ढुंगा, ब्लक वा काठको प्रयोग गरी बनाइने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

प्राप्त निवेदनका आधारमा निरीक्षण गरी आवास निर्माणको लागि योग्य परिवार छनोट गर्दै सो क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकबाट अन्तिम छनोट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले १४ वर्षअघि सुरु गरेको कार्यक्रमबाट मकवानपुरमा हालसम्म धेरै आवास निर्माण भइसकेको छ ।संघीय सरकारले आव २०७४÷०७५ मा मकवानपुरमा ५ सय घर निर्माणको योजना बनाएकोमा बहुवर्षीय योजनाअनुसार निर्माण गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा २ मा आर्थिकरुपले बिपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष वर्गलाई आवासको व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आईरहेकोमा आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको हो ।