बागमती प्रदेशमा बनेका शितभण्डार प्रयोगविहीन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा किसानको पायक पर्ने स्थानमा भन्दा सेटिङमा निर्माण गरिएका धेरै शितभण्डार प्रयोगबिहिन बनेका छन् । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एउटै ठेकेदारलाई पोस्नेगरी निर्माण गरिएका शित भण्डारका लागि हरेक वर्ष रकम निकासा गर्ने र ठेकेदारलाई पोस्ने भन्दा बाहेक अरु काम भएको छैन ।
शितभण्डार निर्माण सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म हरेक वर्ष शितभण्डार निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्ने तर, शितभण्डारबाट उपलब्धी नहुने समस्या छ । किसानको उत्पादन भण्डारण गर्न सहज हुनेगरी शितभण्डार निर्माण हुन नसकेको स्थानीय किसानले आरोप लगाएका छन् । किसानको उत्पादन एकातिर शितभण्डार अर्कैतिर निर्माण भएको भन्दै किसानले शितभण्डारप्रति बेवास्ता गरेका छन् ।

स्थानीय सहकारी संस्थाहरुसँगको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएका शितभण्डारका लागि सहकारीले गर्नुपर्ने लगानी स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । तैपनि त्यहाँ भएको प्रदेश सरकारको लगानीको उपलब्धी भएको छैन । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशले निर्माण गरेका शितभण्डारमा गरिएको सरकारी खर्चका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएर सबै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । मकवानपुरको थाहा–३ मा ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा १ हजार ७ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको ८ करोड ३ लाख र उत्तरी क्षेत्रका २७ वटा सहकारीको ३ करोड ४४ लाख लगानी छ । यहाँ उपकरण राख्न प्रदेश सरकारले ३ करोडको टेन्डर निकालेको छ ।

थाहामा यो सहित सानाठूला ४ वटा शीतभण्डार हुनेछन् । थाहा–६ मा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले ३ वर्षअघिबाट ५५ टन क्षमताको शीतभण्डारमा आलु राख्ने गरेको छ । थाहा–२ मा निजी क्षेत्रको मैना कृषिसेवा प्रालिले शीतभण्डार सञ्चालन गरेको छ । यसअघि थाहानगरका किसानले उत्पादन गरेको आलु बीउ रोप्ने सिजनमा निकाल्न मिल्ने गरी रष्टिक स्टोरमा भण्डारण गरिरहेका थिए ।

तरकारी र आलु पकेट क्षेत्र लक्षित गरी बागमती प्रदेश सरकारले दोलखा शैलुङ–३ बोत्लेमा निर्माण गरेको शीतभण्डारमा उत्पादित वस्तु राख्न किसानले चासो नदेखाएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ६ करोड लगानीमा ३ सय मेट्रिकटन क्षमताका ४ वटा चिस्यान भवन, कार्यालयसहित अत्याधुनिक उपकरण जडान भएर परीक्षणसमेत भइसकेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा आलु उत्पादन हुने र शीतभण्डार तल्लो क्षेत्रमा निर्माण भएका कारण किसानले असजिलो मानेर प्रयोग गर्न नचाहेको स्थानीय कृषक पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।

हिउँदमा लगाएको आलु शैलुङक्षेत्रबाट असार साउनमा बिक्री हुन्छ । बेमौसमी आलुबाट किसानले राम्रो भाउ पाउँछन । ‘बेमौसमी तरकारीको बारीमै भाउ पाइने भएकाले शीतभण्डारमा राख्नु पर्दैन,’ खड्काले भने, ‘२÷४ बोरा आलु राखेर भएन, बारीमै आलु ब्यापारी लिन आएकाले राख्ने गरेका छैनौं ।’ शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले निःशुल्क भण्डारण गर्न आग्रह गरे पनि किसानले चासो नदिएको बताए । ‘शीतभण्डार सञ्चालनका लागि मासिक एक लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,’
उनले भने ।
रामेछापमा प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाले निर्माण थालेको शीतभण्डार ३ वर्षदेखि अलपत्र छ । करिब ७ करोड लगानीमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा बिजुली जोड्ने उपकरण, कम्पाउन्ड वाललगायत पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ । थप लगानीका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चालनमा ल्याउन अन्योल भएको नगरपालिकाका इन्जिनियर डिल्लीबहादुर अधिकारीले बताए । जुनार राख्न सिन्धुलीमा एक करोड लागतमा कमलामाई–४ दोभानटारमा निर्मित ३ सय ६० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । झन्डै १५ वर्षअघि निर्माण भएको भवनमा दुई सिजन जुनार तथा आलु भण्डारण गरिएको थियो । त्यसपछि खर्च धान्नै नसकेर प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

सिन्धुपाल्चोकमा आधा दर्जन शीतभण्डारमध्ये केही अलपत्र र केही निर्माणाधीन छन् । काभ्रेमा निजी क्षेत्रको लगानीमा चारवटा शीतभण्डार सञ्चालनमा छन् । पनौती–९ को जगदम्बा कोल्डस्टोरका प्रबन्धक मोतीराम भट्टराई किसानले पर्याप्त उत्पादन नै नगर्दा शीतभण्डारले काम नपाएको बताउँछन् । १२ करोड लगानी गरिएको शीतभण्डार सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको उनले बताए । २०४९ देखि सञ्चालनमा रहेको बनेपा बुडोलस्थित २५ सय मेट्रिक टन क्षमताको पाँचखाल शीतभण्डार भने कृषकले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशको साविकको भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरु गरेको अधिकांश शीतभण्डार अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा व्यावसायिक कृषकलाई लक्षित गरी शीतभण्डार निर्माणको काम थालेको थियो । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ५ वर्षसम्म पनि ती शीतभण्डारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले सहकारी निजी सहकार्यमा कुल लागतको निश्चित प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १० वटा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको हो । सरकारले चितवनको खैरहनी नगरपालिका–६, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७, रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७, सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ र नुवाकोटकै बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले अधिकांश शीतभण्डारको निर्माणको लागि २ वर्षको समयावधि दिएर ठेक्कासम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार १० वटा शीतभण्डार २०७८ मै सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने थियो । तर, ती शीतभण्डारको भौतिक संरचनाको निर्माणको काम अझै बाँकी छ ।