वन उपभोक्ताद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ
हेटौंडा-सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा हटाउन वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०७० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइने वनपैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरी ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यालय घेराउ गरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकममध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिवापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।
वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नुपर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वनपैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताए । यो व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी महासंघले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वनपैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी यो कररकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताए । प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको वनपैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
