२९८ घरको कबुलियतनामाः अतिक्रमण स्वीकार, उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा नक्सा पास

हेटौंडा- हेटौंडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगर पञ्चायत र ०४६ पछिको नगरपालिका)सँग राज्यले चाहेको बखत सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो संरचना भत्काइदिने लिखितम सहमति गरेको खुलेको छ ।हालसम्म उपमहानगरपालिकाले २ सय ९८ घरधुरीको राज्यले चाहेको बेला सडक विस्तारका लागि आफ्नो संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गरेको कागजात सुरक्षित रहेको जनाएको हो । कतिपयले नक्सा पास नै नगरेकाले उनीहरुको कबुलियतनामा भने फेला परेको छैन । उपमहानगरको नक्सा शाखामा रहेको अभिलेखअनुसार २ सय ९८ जनाको घरलगायतका व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाले सडक अधिकार क्षेत्र कति मिचेको, सडक विस्तार गर्दा कति क्षेत्र दिनुपर्ने ?, सडक विस्तारको क्रममा जग्गा छोड्दा के गर्नुपर्ने र के गर्न नहुने सर्तसहितको कबुलियतनामा साझाकुरा दैनिकले फेला पारेको हो ।

तत्कालीन समयमा नै सडक सीमाक्षेत्र तोकिएको र घरधनीले सडक अधिकार क्षेत्रभित्र नै संरचना बनाएको स्वीकारोक्ति कबुलियतनामाबाट खुल्छ । घरधनीले सडक क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको स्वीकार गरी सडक विस्तार गर्दा आफैंले भत्काइदिने र कहीँ, कतै र कुनै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा कबुलियतनामा हस्ताक्षर र औंठा छाप गरेको तथ्य कबुलियतनामा छ । कबुलियतनामा हेर्दा घरधनीले सडक सीमा क्षेत्रभित्रै संरचना बनाइसकेकाले तत्कालीन अवस्थामा नै संरचना भत्काउनुपर्नेमा त्यतिबेला सुविधा दिएर कबुलियतनामा गराएको देखिन्छ ।

घर बनाइसकेपछि भत्काइहाल्नु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने देखिएपछि कबुलियतनामा गराएर राज्यले चाहेको बेला दिनुपर्ने सर्त गराइएको कबुलियतनामाको भाष्य थियो । नेपालमा सडक ऐन जारी हुनुपूर्व नै हेटौंडाको मेनरोडको सडक संरचना फराकिलो रहेको थियो । २०२८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नवलपरासीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग सिलान्यास गर्दैगर्दा रक्सौल–काठमाडौं त्रिभुवन राजपथ संचालनमै थियो । २०३१ मा जारी सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्राधिार कायम भएको थियो ।

विभिन्न मितिमा घर, व्यावसायिक भवनलगायतका अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाको नक्सा पास गर्दा राज्यले चाहेको बखत निर्माण गरिएका संरचना हटाइदिने कबुलियतनामा २ सय ९८ जनाले गरेको फेला परेको उपमहानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र र सेडब्याकसम्बन्धी कबुलियतनामा गर्नेमा राज्यको पूर्वपदाधिकारी, राजनीतिज्ञदेखि निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वसमेत छन् । घरधनीहरुले कबुलियतनामा मुआब्जा माग गरेर ‘कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर’ नगर्ने सर्तसहित नक्सा पास लिएका थिए ।

कबुलियतनामा गर्दा घरधनीहरुको कित्ता नम्बर, सडक ऐनले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हुँदा छोड्नु पर्ने क्षेत्रफल स्पष्टसँग तोकिएको छ । कबुलियतनामा गर्नेमा उद्योगी तथा व्यवसायी उत्तम शर्मा ढकाल पनि हुन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका ढकालले ४ नम्बर वडाको मेनरोडमा उत्तरतर्फ आफ्नै जग्गा र पश्चिमतर्फ महेन्द्र राजमार्ग रहेको क्षेत्रमा घर बनाउँदा सडक क्षेत्र मिचेको कबुलियतनामा स्वीकार गरेका छन् । घर, पर्खालको नक्सा पेश गर्दा चौहद्दीमध्येको पश्चिमतर्फ राजमार्गमा ३१ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्नेमा सो नभएको भन्दै कबुलियतनामा गरेको देखिएको छ । उनले कबुलियतना गरेर संरचना आफैं भत्काउने र उजुरबाजुर कतै नगर्ने सर्तमा नक्सा पास लिएका थिए ।

तर, उनै ढकालले सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले कबुलियतनामा गरेको पनि हो । मुद्दा दायर पनि गरेको छु–’, ढकालले भने । सर्वोच्च अदालतको २०७८ सालको फैसलाअनुसार मानवीय दृष्टिकोणले क्षतिपूर्ति दिनु भनेकाले मुद्दा दायर गरेको उनको भनाई छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नेमा ढकाल मात्रै छैनन, करिब साढे ३ सय जनाले सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गरेर रिट दायर गरेको उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कटुवालले बताए ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हेटौंडाका तत्कालीन मेयर डोरमणि पौडेलको ४ नम्बर वडास्थित उत्तरमा स्कुलरोड र पश्चिमततर्फ सडक क्षेत्र भएको घर पनि महेन्द्र राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र परेकाले राज्यले चाहँदा भत्काइदिने कबुलियतनामाबाट खुल्छ । उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा घर छ । उनले राज्यले चाहेको बखत संरचना आफैं भत्काएर कतै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा मञ्जुर हुँदै कबुलियतनामामा हस्ताक्षर र औंठा छाप लगाएका छन् । पौडेलले भने मुद्दा हाले÷नहालेको खुल्न सकेन । पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने आफ्नो घर राज्यले चाहेको बखत भत्काउन तयार भएको सञ्चारमाध्यममा बताउँदै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिकासँग कबुलियतनामा गर्नेमा इतिहास खोजकर्ता र पुराना सञ्चारउद्यमी केदारप्रसाद न्यौपानेसमेत छन् । हेटौंडा–१० राप्तिरोडमा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र घर बनाएपछि नक्सा पास गर्दा राज्यले चाहेको बेला आफैं भत्काइदिने सहमति गरेको खुलेको छ । न्यौपानेले कतै, कुनै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा पनि मञ्जुर भएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा मागेर मुद्दा हालेको उनका छोरा माधव न्यौपानेले बताए । राप्तिरोडका विजयलाल जोशीको पनि कबुलियतनामा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ । जोशी उनै हुन्, जसको रिटले सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल सडक विस्तार नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी हुनुका साथै छलफलका लागि १६ गते बेलाइएको थियो । तर, १६ गते मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर २१ गतेलाई पेशी सरेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्ने सडक डिभिजन हेटौंडाको सूचनाको ३५ दिने म्याद १५ साउनबाट सकिएको छ । तर, सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका घरधनीले मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले गत मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेसँगै तत्काललाई सडक विस्तार रोकिन पुगेको हो । अब सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सडक विस्तार हुने देखिँदैन ।

हेटौंडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । त्यतिबेला समयमा मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चलेको थियो । तर, सडक डिभिजनको डोजर मुख्यबजार क्षेत्रको राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि अगाडि बढ्न खोज्दा घरधनी र व्यवसायीको आन्दोलन चर्किँदा प्रहरी र स्थानीयको झडपसँगै सडक विस्तार रोकिन पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काललाई घर भत्काउन रोकेपछि २०७३ सालको सूचना अन्यौलमा प¥यो । २०७३ सालमै ३ सय ४१ वटा मुद्दाको सुनुवाई पछि सर्वोच्चले सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिव २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न फैसला गरेको थियो ।