दीपक सिंह विकास समिति सभापतिको उम्मेदवार
हेटौंडा-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डामा पूर्वाधार विकास समिति पाएसँगै सभापतिमा मकवानपुरका सांसद दीपक सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिका सभापतिमा सांसदहरुले आइतबार उम्मेदवारी दिएका हुन् । समिति सभापति चयनका लागि आज सोमबार निर्वाचन हुँदैछ । समिति सभापति दलहरुबीच भगबण्डा लगाइएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको पूर्वाधार विकास समिति राप्रपाले लिने सहमति बालुवाटारमा बनेपछि दीपक सिंहले आइतबार नै उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । राप्रपालाई समिति सभापति दिने क्रममा कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा समेत सहमति बनेको चर्चा ।
कोशी प्रदेशमा सभामुख राप्रपाले लिने, सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएपछि पूर्वाधार विकास समिति माओवादीले दिएको चर्चा छ । राप्रपाले एउटा समिति पाएपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सिंहलाई सभापतिको उम्मेदवारी दिन लगाएका हुन् । सांसद सिंहले समिति सभापतिको बदला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सौदाबाजी नभएको दाबी गरे । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएसँगै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरे । उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष लिङ्देन अहिले विदेशमा रहेको र आएपछि मात्रै यसबारेमा छलफल हुने बताए ।
उनले अहिले भने सत्ता गठबन्धनसँग कुनैपनि सौदाबाजी नभएको दाबी गरे । सिंहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समिति सभापतिमा नसमेटेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । यसअघि माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका लागि सांसद माधव सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्र राप्रपालाई छोड्न सहमत भएपछि सापकोटा ब्याक हुने भएका थिए । राप्रपाले विकास समितिको सभापतिमा सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विकास समितिको नेतृत्व राप्रपाले पाउने र सभापतिमा सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको बताए ।
संसद्का १० वटा विषयगत समितिका सभापतिमा सांसदहरुले उम्मेदवारी दिएका हुन् । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणा र रामहरि खतिवडाले क्रमशः कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । कांग्रेसकै सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । एमालेकै किरणकुमार साहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेदवारी दिए ।
साथै, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको ९ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले १० वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा अनुरुप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सभापतिले कस्तो सुविधा पाउ“छन् ?
संसदीय समितिहरुले कानून निर्माणका साथसाथै सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुलाई डाकेर समितिहरुले प्रष्टीकरण लिन पाउँछन भने सरकारको कामको निगरानी गर्ने गर्छन् ।संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह तलब सुविधा पाउँछन् । समिति सभापतिले मासिक ६९ हजार ३० रुपैयाँ तलब पाउँछन भने २५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ घरभाडा प्राप्त गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका समिति सभापतिहरुले भने त्यसको आधा रकम घर मर्मतका लागि पाउँछन् । त्यस्तै धारा बिजुलीका लागि २ हजार र सञ्चार सुविधाका लागि ३ हजार सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
समितिका सभापतिलाई सचिवालय सुविधादेखि गाडी, तेल सुविधा संसद सचिवालयले प्रदान गर्छ । समिति सभापतिले उपसचिव तहको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउँछन् । त्यस्तै, दुईवटा ड्राइभर, दुईवटा कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । गार्डघरको सुविधासमेत पाउँछन् । त्यसैले संसदीय समितिको सभापति बन्न पूर्वमन्त्रीहरु समेत तयार हुने गरेका छन् । विगतमा समितिका सभापतिलाई गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्र्मी समेत उपलब्ध गराएको थियो ।







