बागमतीमा ३८ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा, एक लाख बढी बालश्रमिक
हेटौंडा- हेटौंडामा बालश्रम निवारणका लागि प्रदेशस्तरीय संसदीय पहल विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रदेशभर निकृष्ट बालश्रमले सीमा नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
विगतमा केन्द्रीय सरकार र राज्य पुनःसंरचना पछि बनेका तीन तहकै सरकारले बालश्रम न्यूनीकरणमा गरेको खर्च बालुवामा पानीहाले जस्तै भएको तथ्यांक पाइएको हो ।जनघनत्व धेरै रहेको बागमती प्रदेशमा बालश्रममा प्रयोग हुने बालक र बालिकाको संख्याकरिब हाराहारी जस्तै छ । राष्ट्रिय बालदिवसको अबसरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियानका अभियान्ता प्रतिक्षा केसीले बालश्रम निवारण तथा बालसंरक्षण प्रणालीका लागि संसदीय पहल सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिँदै बागमती प्रदेशका बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
केसीद्वारा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका २५ हजार बालक र १३ हजार बालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेका छन् । ५ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका करिव १ लाख १० हजार, ५ देखि १३ वर्ष समहूका ७५ हजार र १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका छन् । जसमध्ये ५७ हजार बालक र ५४ हजार बालिकाहरु बालश्रममा रहेको जनाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा ५४ हजार बालश्रमिक रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ५६ हजार बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वतन्त्रता अभियानका अभियन्ता केसीका अनुसार बालश्रम निवारण गर्न सांसदहरुले संसद बैठक वा संसदीय समितिको बैठकलाई उपयुक्त कार्यसम्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने जनाएकी छन् । उनले आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन विधिको कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइमा सांसदहरुले खबरदारी गर्नुका साथै प्रदेशलाई बालअधिकार सुनिश्चित बालमैत्री प्रदेश बनाउनका लागि श्रममा संलग्न भइ भविष्य जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि प्रदेश सरकारलाई तीब्र गतिमा क्रियाशीलता, प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम तथा बजेट र लगानीका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
सोमवार दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चको आयोजनामा भएको बालश्रम निवारणका लागि प्रदेशस्तरीय संसदीय पहल विषयक छलफल कार्यक्रम भएको हो । दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्च बागमती प्रदेशका संम्योजक प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयमा बालबालिकाका विषयमा कार्यक्रम माग गर्न आउनेहरुको संख्या कम हुने गरेको बताए । उनले मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको माग गर्ने मात्रै धेरै आउने गरेको बताए ।
‘मन्त्रालयमा बाटो चाहियो, पुल चाहियो भन्ने माग बढी छ । भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन । ’, मन्त्री लम्सालले भने , ‘हाम्रो बालश्रम मात्रै अन्त्य गर्ने होइन श्रमिकको सबै समस्या अन्त्य गर्ने कुरा पनि हाम्रो प्राथमिकता भित्र पर्छ ।’, मन्त्री लम्सालले बागमती प्रदेशमा श्रम रोजगार नीति बनाइसकेको र कानुन बनाउने चरण रहेको बताउँदै कानुन बनाउँदाखेरी बालश्रमलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनाउने कुरामा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सांसद हरिप्रसाद सापकोटाले बागमती प्रदेश सरकारल समृद्धिलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म बालश्रम अन्त्य नहुने बताए । गरिवी, अशिक्षा कारणले पनि अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लैजान बाध्य भएको बताउँदै अभिभावकहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए । उनले यो क्रम अन्त्यका लागि राज्यपक्षले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । त्यसैगरी, सांसद रामकुमार पहाडीले राज्यव्यवस्था, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकमा बालश्रम, गरिवी र भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताए । उनले बालश्रम अन्त्यका लागि धेरै कार्यक्रम भएपनि न्यूनीकरण हुन नसकेको दावी गरे । उनले प्रदेश सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि आउने विद्येयकहरु आफूले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने समेत बताए ।
सांसद रुकु चौलागाईले राज्यले बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिनियम कानुन बानउनुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद सुष्मा भुजेल न्यौपानेले पनि बालश्रम अन्त्य गर्न आफूले सँधै साथ दिने बताइन् । उनले बालबालिका भविष्यका बारेमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद भुवनकेशरी श्रेष्ठले बालबालिकाका विषयमा काम गर्ने १५÷२० वटा संघ संस्थाहरु भएपनि बालश्रम न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइन् । उनले व्यक्तिको चेतनाको कमीले बालश्रम बढिरहेको बताएकी छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिकरुपमै कसरी लैजान सकिन्छ भनेर नीतिनियम बनाउनसके बालश्रम रोक्न सक्ने सुझाव दिइन् ।
त्यसैगरी, सांसद समिता खड्गीले पनि संघसंस्थाहरु धेरै हुँदा बालश्रम न्यूनीकरण हुनुपर्नेमा बालश्रम भेट्ने गरेको बताइन् । उनले आयोजक संघसंस्थालाई कार्यक्रम गर्दा ठुला होटलहरुमा भन्दा गाउँ क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइन् । कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य ८.७ का लागि नागरिक मञ्चमा आवद्ध सामाजिक संस्थाहरु आसमान नेपाल, बिश्वास नेपाल, सिविस, सिविन, सिडव्लुएस, सिएसएन, डिएचआरडब्लुसी, डिडव्लुएफ, फाया नेपाल, हुरेक, लुनिभा, चाइल्डकन्सर्न, गुडविभ फाउण्डेसन, रुसुफ नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान, शतिm समुख, थारु महिला उत्थान केन्द्र, याभ नेपाल र वाइसिएनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
नागरिक मञ्चले मञ्चले बालश्रम, बाध्यकारीश्रम र मानव बेचबिखनविरुद्ध हुने क्रियाकलापलाई रोक्नुका साथै प्रदेशको कानुन निर्माणमा सरकारसँग सहयोग गर्ने, कानुनको पुनरावलोकन गर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्दै आएको मञ्च बागमती प्रदेश संयोजक खतिवडाले बताए ।
