बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक पारित
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको सोमबार साँझ बसेको बैठकबाट दुईवटा विधेयक पारित भएको छ । बैठकबाट प्रदेश संचारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संचारसम्बन्धी र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि दुवै विधेयक पारित भएको हो ।सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चार संस्थाले उठाएको विज्ञापनबापत उठाएको शुल्क असुलउपर गर्ने व्यवस्थालाई हटाई कुनै सञ्चारमाध्यमले ऐन तथा नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सञ्चार संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम कारबाहीका संघीय सरकारमा लेखी पठाउने व्यवस्थाराखिएको छ ।
यसैगरी, संशोधनमा एफएम रेडियोको इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र प्रसारण गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाएमा अर्को ६ महिना प्रसारण गर्ने अवधि थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । थप अवधिभित्र पनि प्रसारण नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको फ्रिक्वीन्सीका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । प्रदेशसरकारका लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधिबमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चारमाध्यम लक्षित गरी अध्ययन सामग्री उत्पादन तथावितरण र क्षमता विकासका लागि तालिम, लेखनवृत्ति तथा प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ । संशोधनमा प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड र तोकिएको विधामा पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रुप लिनेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि मात्र लागु हुनेछ । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेशको सरकारी कामकाजमानेपाल र तामाङ भाषाको प्रयोगगर्न सक्ने र राजपत्रसमेत सो भाषाहरुमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाकोसंरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहज पहुँचलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सरकारले यो ऐन निर्माण गरेको बताइएकोछ ।
यसैगरी, बैठकमा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका जेष्ठ सदस्य याङ्किला शेर्पालेप्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन पेश गरेकीथिइन् । प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।
