बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य
हेटौंडा- प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनः विचारलाई भन्दै फिर्ता पठाइदिएको चिठ्ठा विधेयक पुनः पारित गराउने असफल प्रयासका बीच बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकारले वर्षे अधिवेशनभित्रै विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक फेरि पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुख शर्मासमक्ष पठाउने योजना बनाएको थियो । १५ असोजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरुको विरोधका कारण प्रदेशसभामा हंगामा भएको थियो ।
मंगलबार मध्यरात १२ बजेदेखि चालू वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि चिठ्ठा विधेयक प्रदेशसभामै थन्किएको छ । बागमती प्रदेशप्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको प्रदेशसभाको १२ औँ वर्षे अधिवेशन बैठक मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भएर प्रदेशप्रमुख शर्माकोमा पुगेको थियो । बागमती प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १८ गते बसेको थियो ।
प्रदेशसभाको गत जेठ ९ मा आह्वान गरिएको चालू अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट पास गर्नुका साथै केही विधेयकहरु पारित गरेको छ । अधिवेशनमा ३८ वटा बैठकहरु सञ्चालन भएका छन् । ३८ वटा बैठकले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र एक संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । यसैगरी, वर्षे अधिवेशनभित्र अर्थसम्बन्धी २ वटा विद्येयकसहित ४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ । बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० सहित प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र प्रदेश संचारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।
वर्षे अधिवेशनको बैठकमा ७ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । संसदीय समितिमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका क्रममा रहेका छन् ।
संसद् सचिवालयमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेशप्रमुख कार्यालयबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता भएको विवादित चिठ्ठा विधेयक सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हो । प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पुनः विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना भने छ । तर, चिठ्ठा विधेयक पुनः प्रस्तुत गर्न सरकार पक्षलाई सहज भने देखिँदैन ।
प्रदेशप्रमुख शर्माले ७ जेठ २०८० मा चिठ्ठा विधेयक पुनःविचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए । चिठ्ठा विधेयक १२ वैशाख २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । चिठ्ठा विधेयक ‘कालो धनलाई, सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आशयको सन्देशसहित प्रदेशप्रमुख शर्माले प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए । लामो समयदेखि प्रदेशसभामै थन्किएको चिठ्ठा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेशप्रमुखकोमा पठाउने सरकारको तयारी थियो । विधेयक सच्चिएर प्रदेशसभा पुनः गएको थिएन ।
