अपाङ्गता क्षेत्रको बजेट कटौतीप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अपा·ता क्षेत्रका कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरिएको भन्दै अपा·ता अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारले अपा·ता भएका व्यक्तिको अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरण माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्साल र उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीले बजेट कटौतीले अपा·ता भएका व्यक्तिलाई थप उपेक्षा, निराशा र अन्यायको अवस्थामा पु¥याएको बताएका छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, समावेशिता र सम्मानजनक जीवनको अधिकारको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका प्रभावकारी तथा परिणाममुखी कार्यक्रमहरु नै कटौती गरिएको उपसंयोजक दवाडीले बताए । उनका अनुसार अपा·ता भएका व्यक्तिको क्षमता विकास, पुनःस्थापना, सीप विकास, सशक्तीकरण तथा सहायक सामग्री वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु कटौती भएको छ । यस्तो निर्णयले अपा·ता समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट झन् टाढा धकेल्ने बताइएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपा·ता अधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेको र संविधानले पनि समान अवसर तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उल्टै अपा·ता समुदायका अधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी बजेट कटौती गर्नु दुःखद भएको उपसंयोजक दवाडीले बताए ।
अपा·ता भएका व्यक्तिलाई दया र सहानुभूतिको दृष्टिले नभई अधिकारको आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको रहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकले अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि सेवा, सुविधा र अवसर विस्तार गर्दै लगेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले भने स्थापित कार्यक्रम नै कटौती गरेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको उपसंयोजक दवाडीको धारणा छ । अधिकार विस्तारको युगमा अधिकार कटौती गर्ने सोच सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनले जिकिर गरे ।
बजेटमा सीमित पहुँच भएका संस्था र व्यक्तिलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ । समितिले सार्वजनिक बजेट आउनुअघि मन्त्रालयअन्तर्गतका केही संस्था, प्रतिष्ठान तथा क्लबलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको विषयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । यसले सरकारको पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अपा·ता भएका व्यक्तिको समुदायले प्रदेश सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । अपा·ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण गरी पारित गर्नुपर्ने र ऐन निर्माण प्रक्रियामा अपा·ता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ ।
प्रदेशस्तरीय अपा·ता नीति तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेटसहित निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका अपा·ता सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, अपा·ता क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, हेटौंडा अस्पतालमा रहेको सहायक सामग्री निर्माण तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न तथा मध्यम र सामान्य अपा·ता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन परिचालन समितिले आफ्ना मागहरु तत्काल सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । असार १३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए असार १४ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने समितिले जनाएको छ । आन्दोलन सडकदेखि सदनसम्म सशक्तरुपमा अघि बढाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।
