प्रदेश प्रमुखलाई अख्तियारको प्रतिवेदन

हेटौंडा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले बागमती प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।आयोग हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम बुधवार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन शर्मालाई बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बागमती प्रदेशभित्र ५ हजार ३ सय ६० वटा उजुरीहरु दर्ता भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगको हेटौंडा कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ४७ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । कुल ६ हजार ८ सय ७ उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा आयोगको हेटौंडा कार्यालयले ४ हजार ४ सय २० उजुरी फछ्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमध्ये गत आर्थिक वर्षको ३ हजार ६ सय २८ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ सय ९२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ६४ दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरीहरु फछ्र्यौट गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ हजार ४ सय ४२ उजुरीहरु प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ सय ३५ उजुरी सहित कार्यालयलाई स्थानीय तहका कुल १ हजार ७ सय ७७ उजुरी प्राप्त भएकोमा १ हजार १ सय ७१ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका ४ सय ७७ निकायविरुद्ध कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा उजुरी परेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७२ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । जसमध्ये कार्यालयले ३ सय ५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्रदेशमा रहेका ३ हजार ४ सय ४१ संघीय सरकारी निकायविरुद्ध कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय निकायहरु विरुद्धको १ हजार ४० सहित गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ हजार ४ सय ८१ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये २ हजार ८९० उजुरी फछ्र्यौटगरिएको छ ।

कार्यालयमा प्राप्त कुल २ हजार ३ सय २६ उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय ४६ उजुरी प्रारम्भिक छानबीनबाट फछ्र्यौट भएका छन् भने १ सय ११ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णयगरिएको छ । ६ सय १३ उजुरी तामेली, ३ सय ५८ उजुरी एकीकरण गरिएको छ । १ सय ३१ उजुरी आयोगको सम्बन्धित महाशाखामा पठाइएको र २ सय ३३ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा पत्राचार गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

बुधवार आयोगको कार्यालय हेटौंडाको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले आयोगको सक्रियताले बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले न्यायमा आधारित समतामूलक, सुशासनयुक्त समाज र राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले आयोगको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आयोगका हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले आयोगले सम्पादन गरेको प्रदेशभित्रका विषयवस्तु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुतिगरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सर्वसाधारण जनताले लामो समयपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिपाए । गाउँगाउँमा सिहदरबार भनेर ठूलो नारा लगाइयो । गाउँमासिंहदरबार आएको आभाष जनताले गरेसँगै विकासले पनि फड्को मार्ने अपेक्षा थियो । तर, जनअपेक्षाअनुरुप साँच्चिकै विकासले फड्को मारेन । पहिलेको स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको श्रृंखलाहरु अब दोहरिदैनन् भन्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए ।

स्थानीय निकायमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेको आरोप छ । योजना छनोटमा समाजको भौगोलिक, आर्थिक–सामाजिक र नागरिकको आवश्यकता र चाहनाको बीचमा समदूरी कायम गर्नभन्दा पनि निश्चित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रभावमा योजना छनोट गर्ने गरेको देखिन्छ । कार्यकर्ता खुशी पार्न जथाभाबी योजना छनोट गर्दाको परिणाम अख्तियारमा उजुरीको चाङ बढेको हो ।