भागबण्डा मिलाउन बागमतीमा संसदीय समिति थप्ने तयारी

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको संसदीय समिति बढाउने तयारी थालेको छ । दलहरुले आआफ्नै अडानमा संसदीय समितिमा दाबी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाएर सभापति चयन गर्ने तयारी गरिएको हो ।सरकारले प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने दलहरु सबैलाई खुशी पार्नका निम्ति २ वटा संसदीय समिति थपगर्ने तयारी गरेको हो । ५ वटा संसदीय समिति रहेको प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् ।ती ५ वटा संसदीय समितिहरुमासबै दलहरुले दाबी गर्न थालेपछि वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संसदीय समिति थप गर्न छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

१४ पुसमा शपथ लिएका सांसदहरुले प्रदेशसभाको संसदीय सभापति भने १० महिना पुग्न लाग्दासमेत चयन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरु सबैले समितिको नेतृत्वमा आआफ्नै दाबी गर्न थालेपछि संसदीय समितिको भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले समितिको सभापति सहमति अनुसार चयन गर्न संसदीय समिति अपुग हुने भएपछि बढाउने तयारी गरेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले ३ वटामा सभापति दाबी गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले १÷१ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि २ वटा संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्ष दल राप्रपाले १ वटा संसदीय समितिमा मागदाबी गरेको छ ।
राप्रपाले सांसद संख्याको आधारमा आफ्नो दललाई पनि सहमतिका आधारमा १ वटा समितिको नेतृत्व माग गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको मागदाबीका कारण संसदीय समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको हो । उनले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने तर, सहमति हुन नसकेको खण्डमा प्रक्रियामै गएर सभापतिको टुंगो लगाउने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संसदीय समिति थप गर्ने कुनै निर्णय भइसकेको छैन तर, थप गर्नुपर्छ की ? भन्ने एक खालको छलफल भएको बताए । ‘संसदीय समिति थपिहाल्नुपर्छ भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । तर, सबै दललाई मिलाएर लैजानका निम्ति थप्नुपर्छ की ? भन्ने कुरा चाँहि भएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सहमति बनेको खण्डमा ५ वटा समितिलाई उचित तवरले दलहरुमा बाँडेर समितिको सभापति चयन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, दलहरुको मागदाबी उच्च हुँदा संसदीय समिति अपुग हुने देखिएको छ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिं लामाका अनुसार कांग्रेस ठूलो दलको हैसियत अनुसार २ वटा संसदीय समिति आफूहरुले पाउने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार शीर्ष नेतृत्वको छलफलमा नै २ वटा संसदीय समिति कांग्रेसले पाउनेगरी टुंग्याएको बताए । मन्त्री लामाले संसदीय समिति थप्नका निम्ति केही छलफल भएको समेत बताए । संसदीय समिति संख्या बढाए एमालेले विरोध गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशमा संसदीय समिति बढाए विरोध गर्ने चेतवानी दिएका छन् । थपलियाले ५ वटा संसदीय समिति बाहेक प्रदेशमा थप संसदीय समितिको आवश्यक नरहेको बताए । ‘संसदीय समिति थप गरे प्रदेशको खर्चले धान्न सकिदैन र, यसको जरुरी पनि छैन,’ थपलियाले भने, ‘कुनै नियम र ऐनले पनि मिल्दैन त्यसकारण सरकारले संसदीय समितिको संख्या बढाए हामी विरोध गर्छौं ।’ उनले प्रतिपक्षीको हेसियतले लेखा समिति पाउने हुँदा थप अर्को एक समिति दिएर २ वटा प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने दाबी गरे ।