मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौं राजश्व चुहावट

हेटौंडा- मकवानपुरको दुई स्थानीय तह मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा अवैध तरिकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुमति नदिए पनि पालिकाहरुमा अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको हो ।जरिवाना नतिराई गाउँपालिकाहरुले नै अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा पक्षपोक्षण गरिरहेको पाइएको छ । चालु आवमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नगर्नु, उत्खनन्मा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सिधै खोलाबाट उत्खनन् गर्न पाईंदैन । तर, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा अवैध रुपले नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ ।

मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजश्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ । मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएमा ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनविपरित भएको उत्खनन्मा प्रदेश आर्थिक ऐनको अनुसूचि ६ बमोजिम प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजश्व तिरेको निस्सा र चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटिएमा (अप्रशोधित सामग्रीका हकमा) सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सवारीको प्रति घनमिटर क्षमतामा १ हजारकादरले जरिवाना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अवैध नदीजन्य पदार्थको जफतसँगै ऐनअनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा भीमफेदीले प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक)का दरले राजश्व उठाएको छ । एक ट्याक्टरको १ सय घनफिट बराबर ३ घनमिटर हुन्छ । जसमा ९ रुपैयाँका दरले राजश्व लिँदा १ सय घनफिटको ९ सय र भ्याटको १ सय १७ रुपैयाँ गरेर प्रति ट्याक्टर १ हजार १७ रुपैयाँ राजश्व लिइएको हो । प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार भीमफेदीले जरिवानासहित ३ हजार रुपैयाँ राजश्व लिनुपर्ने थियो । यसरी, प्रत्येक ट्याक्टरमा अर्थात् ३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमा दुई हजारका दरले राजश्व चुहावट भइरहेको छ । दैनिक ५० भन्दा बढी ट्याक्टरमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । भीमफेदीमा दैनिक एक लाखका दरले राजश्व चुहावट भइरहेको हो ।

भीमफेदीका राजश्व शाखा प्रमुख सुदीप कँडेल भने दैनिक ५–६ ट्याक्टर मात्रै निकासी भइरहेको दाबी गर्छन् । भीमफेदी गाउँपालिकासँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई)को म्याद कायम छ । २०८० फागुनसम्म आइईईको म्याद रहेको भीमफेदीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने आधार बाँकी छ । तर, आइईई नै नभएको सामरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेकोमा भने गाउँपालिकाको राजश्व शाखा अनविज्ञता प्रकट गर्छ । रोचक विषय त, अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको थाहा नपाउने भीमफेदीले १ कात्तिक २०८० मा कर विजक (बिल) जारी गरेको प्रमाण फेला परेको हो ।

गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख कँडेलले १ नम्बर वडाको सामरी खोलाबाट भइरहेको उत्खनन्को विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘सामरी खोलामा आइईई भएको छैन । त्यहाँबाट कसरी ग्राभेल उत्खनन् भयो होला त । यो त हुन नसक्ने कुरा हो ।’, कँडेलले भने । सामरी खोलाबाट ग्राभेल उत्खनन् भएर निकासी भएको अवस्थामा अवैधानिक रहेको कँडेल स्वीकार्छन् । उत्खनन् बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका राजश्व प्रमुख कँडेलले नै प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार जरिवानासहित ३ हजार राजश्व लिँदा चुहावट झन् बढेको बताए ।

कँडेलले त्यसरी अवैध तरिकाले उत्खनन् भएको बारे बुझेर उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भीमफेदीले प्रदेशको आर्थिक ऐनलाई लत्याउँदै चोरी निकासी भएको नदीजन्य पदार्थलाई कर विजक जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको छ । राजश्व उठाउने नाममा जरिवाना नै नगरी भीमफेदीले कर विजक जारी गर्दा चोरी निकासी गर्नेगिरोहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको हो । कँडेलले गत असोजदेखि नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन गर्न करारमा कर्मचारी राखेको बताए । उनकाअनुसार भीमफेदीमा प्रथम त्रैमासिकमा २ लाखको मात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि ४ सय घनफिट परिमाणको ढुंगा संकलन÷बिक्रीबाट जरिवाना नै नगरी प्रति घनफिट ९ रुपैयाँका दरले २८ असोजमा कर विजक जारी गरेको फेला परेको हो गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० र चालू आवको प्रथम त्रैमासिकमा गाउँपालिका भर ढुंगाको स्टक प्रमाणित नभएको जानकारी दिए । स्टक प्रमाणित नभएको ढुंगा निकासी गर्न नपाउने न्यौपाने नै बताउँछन् । गाउँपालिकाले जारी गरेको कर विजकमा ढुंगा बिक्री गरेको स्थान सिमलटार उल्लेख छ । ढुंगा सिधै खोलाबाट वा घाटगद्दी गरेकोबाट उठाइएको भन्ने खुल्दैन । बिलमा ढुंगा उत्खनन्को स्थान स्पष्टसँग उल्लेख नगर्नु कमजोरीलाई स्वार्थअनुसार तोडमोड गर्न सकिने अभिप्राय भएको बुझिने राजश्व फाँटमा काम गरिसकेका एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

स्टक प्रमाणित नभएको ढुंगा निकासी गर्न नमिल्ने राजश्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए । मकवानपुरगढीबाट सरदरमा दैनिक ७०–८० वटा ट्याक्टर र ट्रिपरले अवैध तवरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेको छ । मकवानपुरगढीले जरिवाना नगराउँदा दैनिक लाखौं रकम राजश्व गुमाउनु परेको छ । स्थानीय तहहरुमा दिनहुँ अवैध तवरबाट उत्खनन् भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला अनुगमन समिति भने मुकदर्शक बनेको छ । जिल्लाभित्र हुने उत्खनन्, निकासीमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार बोकेर बसेको समिति नै चुपचाप बसेपछि स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुगेको छ ।

समिति संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितकुमार घलान र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी सुर्यप्रसाद चापागाईं यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । तर, मंगलबार मात्रै जिल्ला समन्वय समितिबाट एउटा स्थानीय तहमा उत्खनन् रोक्न फोन गएको छ । उत्खनन् रोक्न फोन गर्ने कार्यालयका प्रमुख अर्थात् अनुगमन समितिका संयोजकले नै अनविज्ञता प्रकट गर्नु शंकास्पद छ । अनुगमन समितिलाई अवैध उत्खनन् भइरहेको बारे जानकारी नआएको घलान र चापागाईंले बताए । अवैध उत्खनन्लाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने घलानले बताएका छन् ।