बागमतीको सत्ता गठबन्धनमै भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको १० महिना भइसक्दा पनि ‘मिनि संसद’ भनिने संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।सत्तारुढ गठबन्धनमा समितिमा सभापतिको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा बागमती प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु ज्येष्ठ सदस्यहरुले चलाइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन । गठबन्धनको आन्तरिक विवाद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारणसमेत समिति गठन भएपनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७९ पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, हालसम्म पनि संसदीय समितिहरुले नेतृत्व पाउन नसकेका हुन् ।

समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबीअनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई रोकिएको हो । सत्तारुढ र मुख्य प्रतिपक्षी दलबीच विषयगत समितिमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । सभापति चयन नहुँदा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँचवटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कूल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एक समितिमा २० सदस्य रहेका छन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा नेतृत्व चयनको विषय ओझेलमा परिरहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीचमा नै भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा विपक्षी एमालेले संसदीय समितिहरुमा हुने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पक्षले अपनत्व महशुस गर्ने वातावरणका लागि पनि सत्तारुढभन्दा विपक्षी दललाई समितिको नेतृत्व दिँदा राम्रो हुने बताइरहेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिहरुको बैठक बस्न सुरु भइसकेको छ । तर, एजेण्डा स्थापित हुने गरी भने बैठकहरु बस्न सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा समितिहरुले खास एजेन्डामा छलफल गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समिति चलायमान हुन नसक्नु सरकारकै कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ । संसदीय समिति गठन नहुँदै प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गरेर ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । जसमध्ये ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएका छन् भने एउटा विधेयक त्रुटीपूर्ण देखिएपछि प्रमाणीकरण हुन नसकी प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट फिर्ता भएको छ । भागबण्डा नमिलेर लामो समयसम्म संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय संसदीय समितिको संख्या बढाएर भए पनि दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउने गरी छलफल सुरु भएको छ ।

दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाएर सभापति चयन गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । प्रदेशका एकजना मन्त्रीका अनुसार प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २÷२ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले १÷१ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सबै संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पनि संसदीय समितिमा दाबी गरेको छ । राप्रपाले सहमतिका आधारमा एउटा समितिको नेतृत्व माग गरिरहेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारको कारण संसदीय समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बताए । सत्तारुढ दलहरुबीचमा नै समितिको भागबण्डामा विवाद रहेको र सरकारले उक्त विवाद मिलाउन नसक्दा समितिहरुको नेतृत्व चयन हुन नसकेको थपलियाले बताए । उनले सरकार सत्तापक्षको हुने भएकोले संसद प्रतिपक्षलाई छोड्नुपर्ने बताए ।

सरकारको खबरदारी गर्ने काम समितिले गर्ने हुँदा सबै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले संसदीय समितिमा दाबी गर्दा समितिको सभापतिको चयन हुन नसकेको बताए । सबै दलहरुको सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन समितिको संख्या बढाउने विषयमा औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै छलफल नभएको बताए ।