बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्णय दरबन्दी स्वीकृतदेखि भ्रमण वर्ष मनाउनेसम्म
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको बढुवादेखि भ्रमण वर्ष मनाउनेसम्मको निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ सय १७ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ४८ जना, संस्कृत पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय १ सय ३ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५ सय ८३ जना र खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय ३ सय ४६ जनाको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।
यसअघि गत असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । प्रदेशमा रहेका अस्थायी दरबन्दीहरु प्रदेश किताब खानामा दर्ता भई स्थायी रुपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश संरचनालाई थप सशक्त बनाउन उक्त काम महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विषयको आन्तरिक तयारी संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकिएको उनले बताए । पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी, उपसभामुख अप्सरा चापागाईँको अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि मनोनयन गरी सरकारी प्रवेश आज्ञा (भिसा) सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौंडाको सबलीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि इन्धन सुविधामा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक तथा अन्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम खर्चका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
