मन्त्रालयमै थन्कियो भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको डीपीआर
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै कार्यकालमा भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माणलगायतको काम सुरु भएको थियो ।३ वर्षसम्म पौडेलले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, सुरुङमार्ग निर्माणमा काम अघि बढेन । यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई काठमाडौँसँग छोटो दुरीमा जोड्ने गरी सुरुङमार्गको चर्चा धेरै अघि सुरु भएको हो । शिलान्यास समेत गरिएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने गरी सेयर वितरण गरी नागरिकसँग ३० करोड भन्दा बढी रकम असुल गरिएको थियो । शिलान्यास भइसकेको यो सुरुङ निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन ।
हाल सुरुङमार्गको योजना परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौंडा सुरुङमार्ग नामकरण गरिएको छ । हाल सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि न बजेट छ, न प्रस्थान तथा अन्तिम बिन्दु तोकिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्षमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो । तर, डीपीआर अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।
सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरकफरक विषयमा सुरुङमार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग’ नामकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्दै टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको थियो । टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।
भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि डेढ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखकारुपमा मन्त्रालयमा थन्किएको हो । हालको अवस्थामा सुरुङमार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फीरुपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा समावेश हुँदै आएको थियो । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
