उद्योग निजीकरण कि सवलीकरण ?
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र्र) मकवानपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ मार्फत् माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । २०३३ असोज १३ मा शिलान्यास गरिएको उद्योगले २०४२ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ लाख २५ हजार मेट्रिकटन छ । कहिलेकाँही मात्रै चल्ने हेटौंडा सिमेन्ट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ यता निरन्तर घाटामा चलिरहेको छ । तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष उद्योगको घाटा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ घाटा बढिरहेको छ ।
उद्योग प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफामा रहेको उद्योग २०७५÷७६ मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको थियो त्यसयताका वर्षमा उद्योग घाटामा रहेको छ । हालसम्म उद्योगको सञ्चित घाटा १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को उद्योगको कारोबारको लेखापरीक्षणको काम चलिरहेको छ । बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत उद्योगहरु पुनः सञ्चालनको माग भइरहेको सन्दर्भमा चालु अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न खोज्नु खेदजनक छ ।
वर्तमान सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा भन्दा पनि विचौलियाको हितमा सक्रिय रहेको आरोप लागिरहेको समयमा सरकारले यो उद्योग निजीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । सरकारको यस किसिमको कुनियत र कुप्रयासको भत्र्सना गर्नयोग्य छ । उद्योगको प्रविधि र प्रशासनिकरुपमा आवश्यक सुधार गरी उद्योग सञ्चालनको प्रबन्ध गर्नुको बिकल्प छैन । व्यवस्थापनको चरम लार्पावाही र कमिसनमुखी प्रवृत्तिकै कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग जर्जर अवस्थामा पुगेको हो । उद्योगलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न छोडेर विचौलियाको सेटिङमा सरकार हिड्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
निजी उद्योगले सिन्डिकेटको तरिकारले सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँ भन्दा बढी बढाउँदा वर्तमान सरकार मुकदर्शक मात्र बनिरहेको अवस्था छ । सरकारी उद्योग हुँदा निजीक्षेत्रको यो स्तरको दादागिरी सतहमा आएको छ । सरकारको यस किसिमको गतिविधि समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीको बाटो नभएको आरोप छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले बजारमूल्य नियन्त्रण गर्ने, कालोबजारीको अन्त्य, उपभोक्ताहित, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलगायत पक्षको औजार पनि हो । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरेको हो । संशोधित ऐनको सूचना १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
संशोधित ऐनअनुसार सरकारी लगानीको व्यवस्थापन भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्णसहभागिता गर्ने÷गराउने उल्लेख छ । सरकारले गत असोजदेखि नै यी सात उद्योग निजीकरण गर्नका लागि छलफल थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सात उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति नै गठन गरेको थियो ।
