हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पुनर्उत्थानमा मन्त्री चित्रकारको प्रतिबद्धता

साझाकुरा
२०८० मंसिर ७, बिहीबार १०:३२

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारल सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको निरीक्षण गरेका छन् । बुधवार मन्त्री चित्रकारले उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डेसँग भेटेर उद्योगको अवस्था र पुनर्उत्थान गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा चासो राखेका थिए । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जीर्ण उपकरणको निरीक्षण पश्चात चित्रकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवन नदिएसम्म रोजगार वृद्धि गर्न नसकिने दावी गरे । युवाहरु रोजगारको खोजीमा विदेशिएको अवस्थामा केहीहदसम्म रोक्न प्रदेश सरकारको पनि भूमिका रहेको उनले बताए ।

मन्त्री चित्रकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको पुनर्उत्थानका लागि संघीय उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटेरै कुरा राखेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको विषयमा मैले संघीय उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थसचीवसँग कुरा राखेको छु । अब यसलाई हामीले हिजोजस्तै क्षमतामा सञ्चालन गराउन सकरात्मक बनाउनु छ,’ । ‘प्रदेश सरकार यो विषयमा गम्भीर छौं’ मन्त्री चित्रकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई बन्द हुन नदिन संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । जीर्ण उपकरण भएका कारण निर्माण कार्य सुस्त हुनु र निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा लाखौं बोरा सिमेन्ट बिक्री नभएर थन्किएको उनले बताए । ‘नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने हो २० देखि २५ अर्व लाग्छ तर, १ सय ६० करोड मात्रै यही उद्योगलाई लागनी गर्ने हो भने उद्योग राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ ।’वि.सं. २०४३ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेकै कारण घाटामा छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५ ÷७६ देखि हालसम्म करिब १ अर्व घाटा ब्यहोरेको छ । कच्चापदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताबीच उद्योग दिनप्रतिदिन टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

दैनिक ७५० मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले केही समयअघिदेखि क्षमताभन्दा आधामात्रै उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले कोइला खरिद गरेवापत १९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २०३३ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ६५५ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये हाल १९० जना मात्रै कार्यरत् छन् ।
निरन्तर घाटामा
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । पटक–पटक उत्पादन बन्द गर्ने, आंशिक मात्रामा मात्रै उत्पादन गर्ने गरिएको उद्योग
धराशायी बनिरहेको हो । वि.सं. २०४३ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेकै कारण घाटामा छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म करिब ९० करोड घाटा ब्यहोरेको पाइएको छ । कच्चापदार्थको निरन्तर मूल्यबृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताबीच उद्योग दिनप्रतिदिन टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

उद्योगले कोइलाको १९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । मौज्दात सिमेन्ट बिक्रीबाट केही रकम तिरेपछि कोइला ल्याउन सकिने र उद्योग केही समय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्छ । तर, यसका लागि उद्योगमा भएको करिब तीन लाख बोरा मौज्दात सिमेन्ट बिक्री नभएपछि उद्योग सरकारकै मुख ताक्न बाध्य छ । उद्योगलाई दैनिक एकसय ५०मेट्रिकटन कोइला आवश्यक पर्छ । उत्पादन लागत प्रतिबोरा ७ सय हुँदा सिमेन्ट बिक्रीबाट ६ सय १० रुपैयाँमात्र उद्योगले प्राप्त गर्ने गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन।आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि २०६७÷६८ दुईवर्ष नाफामा रहेको उद्योग आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि २०७०÷७१ सम्म तीन वर्ष पुनः घाटामा गएको थियो ।

उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि आ.व २०७४÷७५ को ४ वर्ष नाफामा रहेको थियो तर, त्यसयता निरन्तर घाटामा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले घाटा बजेट ९० करोड पुगेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ८४ हजार ९ सय ६ मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको थियो । त्यो आर्थिक वर्षमा ११ करोड ७० लाख १६ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ नाफा गरेको उद्योगको तथ्याड्ढले देखाउँछ । आव २०७८÷७९ मा १० करोड ६९ लाख २४ हजार नौसय ९३ रुपैयाँ घाटामा गएको उद्योग आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १० करोड घाटामा गएको देखिन्छ ।

यो उद्योग घाटामा जानुको अर्को कारण सानोतिनो निर्णय गर्न पनि उद्योग मन्त्रालयको अनुमति कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । समयमै निर्णय गर्न नसक्दा उद्योगले नोक्सान थेग्न बाध्य हुनु परेको उद्योग ब्यवस्थापनले जनाएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*