हेटौंडालाई मंसिरभित्रै बालमैत्री घोषणा गर्ने योजना अन्यौलमा

हेटौंडा- २०८० मंसिर महिनाभित्र नेपालकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगर बन्ने होडमा रहेको हेटौंडाको तयारी अन्यौल देखिएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरलाई यही मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीगरिएको थियो ।तर, बालमैत्री घोषणा गर्न आवश्यक सूचकहरु पूरा गर्न नसक्दा उपमहानगरपालिका पछि परेको छ । यसअघि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो बालमैत्री गाउपालिका घोषित भएको थियो । त्यस्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ तर, ती पालिकामा घोषणा भएको एकवर्ष नबित्दै बढ्दो अवस्थामा देखिएको बालश्रम र बालविवाहले बालमैत्रीलाई निरन्तरता दिन चुनौती देखिएको छ ।

सरोकारवालाहरु स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्नभन्दा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु ठूलो चुनौती हुने बताउँछन् ।हेटौंडा उपमहानगरलाई २०८० साल मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि हाल उपमहानगरका १९ वटै वडामा विभिन्न अभियान सञ्चालन पनि भइरहेको छ । सुरुमा उपमहानगरका सबै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरेपछि मात्रै उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी छ । केही वडाहरुमा बालमैत्री घोषणा गर्न निमित्त आवश्यक सूचकहरु पूरा नहुँदा मंसिर महिनाभित्रै हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न नसकिने उपमहानगरकी महिला तथा बालबालिका महाशाखाप्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले बताइन् ।

लामिछानेका अनुसार दसैं तिहारजस्ता महान चार्डपर्वले गर्दा पनि बालमैत्री घोषणाकोतयारीमा ढिला भएको बताइन् । उनका अनुसार कतिपय वडाहरुका विद्यालयले सूचक पूरा गरिनसक्दा ढिलाई भएको बताइन् । ‘कानुन कार्यविधि कार्यान्वयनको बाटोमै छ । तर, कतिपय वडाहरुको विद्यालयमा सूचक पूरा हुन नसक्दा ढिलाई भएको हो ।’, लामिछानेले भनिन्, ‘आवधिक योजनहरु पनि बनाउने क्रममै छ त्यसकारण उपमहानगरपालिकालाई मंसिर महिनाभित्रै बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थामाछैनौं ।’,

लामिछानेका अनुसार उपमहानगरपालिकाको १९ वडामध्ये २, ६, ७, ८, १२ र १८ नम्वर वडाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामिछानेका अनुसार हेटौंडा उपमहानरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने मिति अहिलेसम्म टुंगो नलागेको बताइन् । अन्य जिल्लाबाट प्रशिक्षकहरु आउनुपर्ने र सबै वडाको तयारी पुगिनसेका कारण बालमैत्री घोषणा गर्न अझै समय लाग्न सक्ने जानकारी दिइन् । हेटौंडालाई बालमैत्री बनाउन मुख्य चुनौतीका रुपमा बालश्रम र बालविवाह नै हो ।

बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी ५१ वटा सूचकमा १५ वटा संस्थागत विकास सूचक, १४ वटा बालबचाउ सूचक, १० वटा बालसंरक्षण सूचक, बालविकासका सूचक र बाल सहभागिताका सूचक समान ६–६ वटा छन् । ती सूचकमध्ये बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकभित्र पर्ने बालविवाह, बालश्रम नियन्त्रण जस्ता कुरा चुनौती छन् । बालमैत्री सहजीकरण समितिमा हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं संयोजक रहेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरले विभिन्न संघ, संस्थाहरुसँग समन्वय गरी बालमैत्री पालिका घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । ५१ सूचकमा नवजात शिशुको स्वास्थ्यजाँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने, ६ महिनासम्म बालबालिकालाई स्तनपान, ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन क्याप्सुल खुवाएको र सबै किसिमका खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै खानेपानीको पहुँच, शौचालयको सुलभता जस्ता सूचक पनि पूरा हुनुपर्ने छ ।

नेपालमा स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान सुरु गरेको एक दशक पूरा भइसकेको छ । जनआन्दोलनपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरेपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो । त्यसैअनुरुप वि.सं २०६८ मा नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति बनायो र त्यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि–२०६८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यिनै नीति र कानुनी दस्तावेज अनुसार नेपालका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका देशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका हो । यसअघि सुनवल नगरपालिका पहिलो नगरपालिका बनेको थियो । दोस्रोमा मकवानपुरकै बकैया गाउँपालिका रहेको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ । मकवानपुरमा हेटौंडासहित, भीमफेदी, कैलाश गाउँपालिकाले पनि बालमैत्री घोषणाको तयारी अगाडि बढाएका थिए । तर, बालमैत्री घोषणामा यी स्थानीय तहहरु अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।