बागमती प्रदेशका १० ठाउँमा लेखा कार्यालयको इकाइ खोल्ने निर्णय
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले ३ वटा निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको २ वटा, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको हो ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकार मातहतको संरचना थप गर्दै कर्मचारी दरवन्दी तेरिज (संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा लेखा इकाइ कार्यालय गठन गर्दै दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामाले बताए ।
बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ४४ वटा दरवन्दीबाट ३ वटा घटाएर ४१ वटा कायम गरेको छ भने प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालयमा २० वटा दरवन्दी कायम गरेको बताए । सरकारले प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरुमा ६५ वटा दरवन्दी थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय अन्तर्गत ५ वटा दरवन्दी थप गर्दै ४१ वटा कायम गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २ वटा दरवन्दी थप गर्दै १३ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म १४ वटा निकायको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृतगरेको छ भने सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।
बैठकले नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि समाजमारहेका असमानता र विभेदको न्यूनीकरण गर्न नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम अघि सारेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्दै आएको नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए ।
मन्त्री लामाले कार्यविधिका आधारमा प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका वडामा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद् सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीयसंरक्षण नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ भने बागमती प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८० स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए ।
