बागमतीमा सरकार र प्रतिपक्षको दुरी बढ्दै

हेटौंडा- २०७४ पछि डोरमणि पौडेलले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकार साढे ३ वर्ष चल्यो । साढे ३ वर्षसम्म नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाबाट सरकार चलेको थियो । यतिकै नेकपा टुटफुट र एमाले विभाजनका घटनाले सरकार फेरबदलदेखि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा उथलपुथल बन्यो । नेकपा टुटफुटदेखि एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा १ महिना भन्दा धेरै समय सम्बन्ध राम्रो भएन । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पुराना तिक्तता बिर्सिएको एमालेले प्रचण्डकै अस्थिर शैलीका कारण सम्बन्ध बिग्रिएकै छ । यसबीचमा संघदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक उबडखाबड कायमै छ ।

कोशीमा सरकार फेरबदलको घटना वा प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासम्मलाई विश्लेषण गर्दा एमाले र माओवादीबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई सहज अनुमन लगाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा र कोशीमा मात्र नभई बागमती प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीबीचको अन्तरद्वन्द्व बेला बखत प्रकट भइरहन्छ । यसले बागमती प्रदेशमा राजनीतिक भुँमरी निरन्तर मढारिएको छ । राजनीतिक भुँमरी मढारिएसँगै आवश्यक कानुन निर्माणमा समस्या बनेको छ । १७ मंसिरमा बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निम्तिएको विवादले सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको दुरी घट्नुपर्नेमा बढेको पाइएको छ ।

बागमती सरकार र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच दुरी बढ्दै गएको छ । सरकारले प्रतिपक्षीलाई गर्ने व्यवहार र प्रतिपक्षीले सरकारलाई गर्ने अविश्वासले पुनः बागमती सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच दुरी बढ्दै गएको हो । जम्मकट्टेलले आह्वान गरेको सर्बदलीय बैठक सरकारप्रति प्रतीपक्षीबीचको असहमतिका कारण बिना निष्कर्ष सकिएको थियो । संसदीय समितिको सभापति चयन, प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन र बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो ।

बैठकले प्रदेशसभामा रहेका समितिका सभापतिको टुंगो लगाउने बताइए पनि सो विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । बैठकको अधिकांश समय बजेटका विषयमै छलफल केन्द्रित भएको थियो । छलफलमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनको माग गरेपछि विवाद निम्तिएको थियो । सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म अन्य विषयमा छलफल नहुने अडान प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले राखेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बजेटका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त पत्र पढेर समेत सुनाएका थिए ।

जसको अर्थ जम्कट्टेलले सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै प्रतिपक्षीलाई सम्झाउन खोजेको देखिन्छ । तर, विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरु उनको कुरामा असहमति जनाउँदै सरकारले गरेको त्रुटिपूर्ण काम सच्याउनु पर्नेमा थिए । प्रतिपक्षी दलले समस्या बुझ्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल रिसाएर प्रस्तुत भएका थिए । उनको प्रस्तुतिपछि विपक्षी दलहरु झन् कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सहमति जुट्ने नदेखेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल बैठकबाट बाहिरिएका थिए । जम्कट्टेलले एमालेप्रति आक्रामक भएको पनि पाइन्छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा एमालेप्रति आक्रामक टिप्पणीसमेत गर्ने गरेका छन् । जसकारण उनलाई बागमतीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सहजै स्वीकार्न नसकेको हो की भन्ने बहस पनि छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक मधुसुदन पोडेलले विपक्षी दलहरुको उत्तर दिन नसेपछि आफैंले बोलाएको बैठकबाट बाहिरिएको आरोप लगाए । पौडेलले सरकारले बजेट विनियोजन गरेको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताउ । ‘बजेट बिनियोजनको बेला सरकार र विपक्षी दलहरुबीच एउटा सहमति भएको थियो । तर , त्यो सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्न कुनै तदारुकता देखाएन ।’, सचेतक पौडेलले भने, ‘त्यसकारण पनि सर्बदलीय बैठकमा सहमति हुन नसेको हो ।’, सचेतक पौडेलले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रतिपक्षीसँग गर्ने व्यवहार ठिक नभएको बताए ।

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सहमति हुन नसकेपनि संसदीय समिति सभापति चयनको विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने बताए । सचेतक पौडेलका अनुसार बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसदीय समितिको सभापति चयन प्रकृयामा छलफल गरेर निष्कर्श निकाल्न एमालेबाट आफुसहित सरकारकातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका सचेतक रत्न ढकाल र कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्साललाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिए ।

सचेतक पौडेलका अनुसार बजेट बिनियोजनको समयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रतिपक्षीको असहमति भएपनि संसदीय समितिको सभापति चयनमा मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक रत्न ढकालले प्रतिपक्षीले जहिले पनि सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर आरोप लगाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । सरकारले गरेको काम प्रतिपक्षीले नदेख्ने र प्रतिपक्षी सँधै आफु मात्रै सहि देख्दा सहमति हुन ढिलाई भएको जनाए । उनका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षीबीच अनौपचारिक ढंगबाट सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । उनले बागमती सरकारले बजेटको समयमा विपक्षी दलहरुसँग गरेको सहमति छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।