बस्तीबाट निकुञ्ज सार्न जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयको माग

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ का स्थानीयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवती क्षेत्र सार्न माग गरेका छन् । शनिवार मध्वर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका उपायहरु विषयक सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीयले बस्तीबाट मध्यवर्ती सार्न जनप्रतिनिधिलाई दबाव दिएका हुन् । स्थानीयले जग्गा नापजाँच गर्न पाउनुपर्ने, काठदाउरा, ढुंगा, गिट्टीबालुवा सहज तरिकारले पाउनुपर्ने, दोहोरो कर नलिन र बन्यजन्तुबाट बचाउन मध्यवर्ती क्षेत्र सीमाना सार्न माग गरेका थिए । जग्गा नापजाँच गर्न पाउनुपर्ने र लालपुर्जा दिलाउने प्रक्रिया नै रोक्न खोज्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ऐनकानुन ठूलो कि जनताको माग ठूलो ? भन्दै उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए । स्थानीयले सरोकारवालालाई बोलाएर आफ्नो मागप्रति प्रतिबद्धता जनाउन दबाबसमेत दिएका छन् ।

संघीय सांसद दीपक बहादुर सिंह, महेशकुमार बर्तौला, प्रदेश सांसद एकालाल श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ , संविधान सभा सदस्य राजाराम स्याङ्तान, हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, हेटौंडा–१३ का वडाअध्यक्ष पेम्बा लामा, हेटौंडा–१४ का वडाअध्यक्ष दिपक खड्का सहितलाई साक्षी राखेर ‘भोट’को रुपमा मात्र हेटौंडाबासीलाई नलिन उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् । यसरी जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहँदा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहाल, निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) लगायत कार्यक्रममा सहभागी थिए । कार्यक्रममा स्थानीयका तर्फबाट राजेश नगरकोटीले वफरजोन एरियालाई हटाउन या नियमन गर्न माग राखे । उनले पञ्चायतकालदेखिको नियम हालसम्म लागू गरेर स्थानीयमाथी अन्याय गरेको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी हेटौंडा–१२ का स्थानीय वासुदेव कंडेलले संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्न राखेका थिए । ‘तपाईंहरु सबैले समाधान समाधान भनेको छ तर, कसैले पनि समाधान गर्न सकेको छैन । अब कस्ले समाधान गर्छ ? यसको जवाफ मैले खोजेको छु,’ उनले भने, ‘यसको रिमोट कस्को हातमा छ ? नेपालीको हातमा छ की विदेशीको ?’

स्थानीय नन्दकिशोर नेपालीले ढुंगा,गिट्टीबालुवाको कर निकुञ्ज र राज्यलाई समेत दाहोरो कर तिर्दा समस्यामा परेको बताए । कार्यक्रममा सांसद सिंहले मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग पटकपटक माग गरेको बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरका केही स्थानीय तहका वडाका समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यो समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसद सिंहले ठुलाठुला दलहरुले मिशन २०८४ लिएर हिडिरहेको अवस्थामा आफूले हेटौंडाको जनताको मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या २०८१ मै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, सांसद बर्तौलाले आफूले देशभरिका मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या हल गर्नका लागि प्रधामनत्रीदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई समेत आग्रह गरेको बताए । ‘मतपाईंहरुले भनेजस्तो कानमा तेल हालेर बसेको छैन’, उनले भने, ‘सम्मानित सदनमा यहाँको समस्या जस्ताको तस्तै उठाइरहेको छु ।’ उनले वार्डेनलाईसमेत जंगलबाट बन्यजन्तु आएर बस्ती पसेर मान्छे मार्दा निकुञ्ज प्रशासन समेत मौन बसेको आरोप लगाए । ट्याक्टर खोलामा पुग्दा नियन्त्रण गर्न आउने प्रशासन बाघ, भालु र हात्ति आएर मान्छे मार्दा निकुञ्ले किन नियन्त्रण गर्न नसकेको ? भन्दै सांसद बर्तौलाले प्रश्न गरे । उनले मानवलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । स्थानीयलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने समस्या समाधानका लागि आफूले प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव हालेको समेत बर्तौलाले जानकारी दिए ।

प्रदेश सांसद पुलामीले जनस्तरबाट कुरा उठ्न अझै ढिला भएको टिप्पणी गरे । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका बासिन्दाको जग्गा नापी नहुने भन्ने कुरा बाहिर आएपछि तपाईंहरु तात्तिनु भएको हो’, उनले भने, ‘तपाईंहरु यसरी तात्तिएपछि हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ, हामी पनि ऐन संशोधनका लागि घच्घच्याउने तहमा अब पुग्छौं ।’