हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जुट्दै

हेटौंडा- संवैधानिक अधिकार खोज्दै देशका सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीहरु संघीय सरकारसँग वार्ता र छलफलमा जुटिरहेका छन् ।१५–१६ असारमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरप्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नपाएका अधिकारहरु बारे गहन छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संघीयता कार्यान्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दै ६ महिने अल्टिमेटमसहितको एउटा निर्णय गरेका थिए । तर, मंसिर सकिनै लाग्दा पनि संघीय सरकार प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन इच्छुक नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री फेरि तातिएका हुन् ।

पोखरामा भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यहाँ विभिन्न ६ वटा निर्णय भएका थिए । तर, हालसम्म कुनै निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेकोले संघीय सरकारसँग छिनोफानो खोज्न हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु जुट्ने भएका छन् । आगामी १३ पुसमा हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकहुने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार पोखरामा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेको थियो । नीति तथा योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले संघीयता कार्यान्वयको निम्ति भइरहेको प्रयासबारे प्रश्न गरेका थिए । जग्गाप्राप्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजश्वका स्रोतमा अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कुरा राख्न स्थानीय तहहरुले आग्रह गरेका थिए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले १३ पुसमा हेटौंडामा भेला गरेर साझा योजना बनाएर अघि बढ्ने नीति लिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषद्को बैठकले विभिन्न समिति गठन गर्दै ६ महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने निर्णय गरेको थियो । ६ महिनाको समयसीमा पुस १५ गते सकिँदै छ । संघीय सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिन दुईदिन बाँकी हुँदा अर्थात १३ पुसमा हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुले भेला राखेका हुन् । हेटौंडामा बैठक राखेर छिनोफानो गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनमा संघले तदारुकता नदेखाएको पाण्डेको भनाई छ ।

‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा संघले तदारुकताका साथ काम अघि बढिरहेको बुझ्न सकेनौं । त्यसैले यही १३ गते हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला राखेका छौं’, पाण्डेले भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशका सचिव निश्चलराज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकको तयारी भइसकेको जानकारी दिए । संघ सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेरै बैठक राखिएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारे अधिकार माग्दौ यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाई हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर बागमती सरकार संघ सरकारसँग रुष्ट छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका अधिकारको विषयमा निरन्तर वकालत गर्ने नेतामा पर्छन् । तर, साढे ३ वर्ष कानुनमन्त्री भएका उनले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन सकेका थिएनन् ।

उनै, जम्कट्टेलको नेतृत्वमा हेटौंडामा भेला राखेर अधिकारका लागि संघ सरकारसँग लड्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकारहरु पुगेको बुझिन्छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामको लागि स्थापना भएका अलग, अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने र तादात्म्यता कायम गर्ने विषयमा संघ सरकारसँग सहमति गरेका थिए ।

यसैगरी, संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा राखिएका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनाउने र बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने निर्णय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारले निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको निष्कर्षमा पुगेका
हुन् । काम गर्ने हुटहुटी हुँदा पनि अधिकार नपाएकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै आएका मुख्यमन्त्रीहरु अधिकारका लागि अन्तिम पहल गर्ने बताइरहेका छन् ।