मुख्यमन्त्री बैठकः संघीय सरकारसँग ९ बुँदे अधिकार माग

 हेटौंडा-अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संघीय सरकारसँग ९ बुँदामा संवैधानिक अधिकार माग गरेको छ । बागमती प्रदेशको आयोजनामा शुक्रवार हेटौंडामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकनले तय गरेको ९ बुँदे साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरुले शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पेश गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।बैठक समापनको अवसरमा मुख्यमन्त्रीहरुको तर्फबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ९ बुँदे साझापत्र पढेर सुनाएका थिए । बैठकले गत १६ असारमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवम् प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको सुनाउँदै तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायत विषयमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले १५ असारमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति गर्दै मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ ।

सबारीचालक अनुमतीपत्र र सवारीसाधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायत विषयको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः माग गरेको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीसमक्ष २३ कार्तिकमा प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा प्रधानमन्त्रीबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने निर्णयगरेको छ ।

बैठकले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने र प्रदेशहरुको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरुबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिचान गरी नियमितरुपमा मुख्यमन्त्रीको संयन्त्रमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रबीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्नुका साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष छ ।

बैठकले साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रदेशका साझा सवालमा एकरुपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने, यो संयन्त्रको बैठक सामन्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने, संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्नुका साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकबाट प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दै कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने मुख्यमन्त्रीहरुले चेतावानी दिएका छन् । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी थिए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको उपस्थित थिए ।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको यो तेश्रो पटक हो । यसअघि २०७५ साल भदौ २१ गते पहिलो बैठक पनि पोखरामा भएको थियो भने त्यसपछि गत असार १६ मा पनि पोखरामा भएको थियो । यसपछिको अन्तरप्रदेश बैठक लुम्बिनीमा हुने बताइएको छ ।