बागमतीको बजेट सिलिङ ११ प्रतिशत न्यून

हेटौंडा- चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म लक्ष्यको आधा भन्दा कम राजश्व उठेपछि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट सीमा (सिलिङ) ११ प्रतिशतले घटाएको छ । बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ९ महिना बितिसक्दा कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेपछि चालु आवको तुलनमा आगामी आवमा बजेट सिलिङ ११ प्रतिशतले घटाउन बाध्य भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, दस्तुर र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान घटेर आएपछि आगामी बजेट पनि घट्ने निश्चित बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमतीका १२ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वैशाखमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । ‘सबै मन्त्रायलाई सिलिङ पठाइसक्यौं । बजेट सिलिङ समग्रमा ११ प्रतिशतले घटेको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले साझाकुरासँग भने । उनकाअनुसार चालूमा भन्दा पुँजीगत बजेट घटेको हो । ‘चालू बजेट घटाउनै मिलेन, घटे पनि १÷२ प्रतिशत मात्रै हो । अनिवार्य दायित्व पनि हुन्छ । चालू घटाएर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्नु ? धेरै दवाब पुँजीगत बजेटमै पर्छ,’ रिमालले भने ।

चालु आवमा कुल बजेटको अनुमानमध्ये बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वको अनुमानित हिस्सा २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी कर अनुमानको ६८ दशमलव ३१ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन तिवारीले जानकारी दिए ।

हालसम्म सवारी कर ४ अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटबाट ४ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख, घरजग्गा रजिष्टे«शन दस्तुरबापत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख, अन्तशुल्कबाट एक अर्ब ४९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय अनुदानबापत कुल १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख अर्थात कुल अनुमानको ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख अर्थात लक्ष्यको ७१ दशमलव २३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । बागमती सरकारले चालू आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरेको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तेस्रो किस्तामा करिव डेढ अर्ब र चौथो किस्तामा २ अर्ब घटेर आएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानमा भने नघटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत मसान्तसम्म समानीकरण, सशर्त, विशेष लगायतका शीर्षकमा अनुदान आउने अनुमान १७ अर्ब, ८१ करोड, २३ लाख गरेकोमा चौथो किस्ताबाहेक ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख ५३ हजार ९८८ मात्रै प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बागमतीमा बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् । चालू आवमा भौतिकको बजेट २१ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ७८ हजार ५००, खानेपानीको ७ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ८३ हजार र सामाजिकको ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार र स्वास्थ्यको ४ अर्ब २४ करोड १७ लाख ७९ हजार बजेट छ ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट सिलिङ घट्दा बहुवर्षीय योजनालाई सम्बोधन गर्न अप्ठेरो हुने बताए । गतवर्षदेखि नै ९९ वटा सडक र ७८ वटा पुलको योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवमा ६१ वटा सडक र ५६ वटा पुल निर्माणको लक्ष्य राखिएको उनको भनाई छ । श्रेष्ठले भौतिकको २०÷२५ प्रतिशत बजेट घटेको बताउँदै नयाँ योजना खुम्चिने जोखिम औंल्याए । बजेटको आकार बढाएर जानुपर्नेमा उनको जोड छ । १० जेठ २०८१ भित्र योजना विवरण बुझाइसक्न मन्त्रालयले समयसीमा तोकेको छ ।