चुच्चे नक्सामाथि भारतको प्रतिक्रिया कुटनीतिक मर्यादा विपरीतः बर्तौला
हेटौंडा–मकवानपुरका सांसद तथा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुखसचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ति जनाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
प्रमुखसचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमि भएको नक्शा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बताए ।
नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबीच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्ने पनि बताए । दुई देशबीचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने उनको भनाइ छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो । नेपालको राजनीतिक नक्शामा समावेश गरिसकेका छौँ । नेपालको संसदले एकमन, एकताका साथ पारित गर्यो । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको छ । हाम्रो भू–भाग, नेपाल सरकारले नोट प्रकाशन गर्दै गर्दा त्यसमा समावेश गर्छु भन्ने कुरालाई भारत सरकारले यसमा कुनै अब्जेक्शन गर्नुपर्ने कुरा रहेन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।,’ बर्तौलाले भने ।
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ । छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षीय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । यसबारेमा विज्ञहरुले पनि आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमकाबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । नक्शालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीयाङ्दीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।
