बालश्रममा लगाउने १५ प्रतिष्ठान कारबाहीमा

साझाकुरा
२०८१ असार ५, मंगलवार ११:३५

हेटौंडा-बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडाले कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रुपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।श्रेष्ठका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ३७ हजार ७०० रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ र ३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । यो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्दार गरिएको कार्यालयप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म २०० प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको थियो ।

अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भएपनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिकसुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।अनुगमनमा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको उनको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडामा होटल, उद्योग, वर्कसप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् । चालु आवमा १५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालयप्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन् ।

श्रम कार्यालयमा धेरैजसो उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत् समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।श्रेष्ठका अनुसार यो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत ६८ हजार ५०० रुपैयाँ, बालश्रमसम्बन्धी जरिवानाबापत ३७ हजार ७०० रुपैयाँ र ट्रेडयुनियन दर्ता तथा नवीकरण बापत १ हजार ६५३ रुपैयाँ गरी १ लाख ७ हजार ८५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*