ग्रामीण सडक दीर्घकालीन बन्न सकेन

हेटौंडा- स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएपछि पहिलो ५ वर्षको अवधिमा अधिकांश गाउँपालिकाले बजेटको धेरै हिस्सा ग्रामीण सडकमा खन्याए । हरेक वर्ष खनिएको सडकको दीर्घकालीन संचालनको आधार भने तयार हुन सकेन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वडाअध्यक्ष नै डोजर÷ एक्साभेटर खरिद गरी बाटो खन्ने कार्यमा तम्सिए । यस्ता हेभी मेशिनहरु नेपाललाई कति आवश्यक छ भन्नेतर्फ कसैले पनि सोचेनन् । यतिबेला हेभी मेशिनरीमा गरिएको लगानी प्रायः निष्क्रिय भएर बसेको छ । अर्थशास्त्रीय शब्दमा भन्ने हो भने त्यस्ता मेशिनमा भएको ठूलो रकम ‘आइडल’ हुन पुगेको छ । ठूलो पूँजी लगानी निष्क्रिय भएपछिका समस्या एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर अन्धाधुन्द खनिएका सडकले निम्त्याएको पीडा बेग्लै छ ।

डोजर वा एक्साभेटरका अपरेटर नै ईन्जिनियर बनेर खनिएका ग्रामीण सडक बर्षायाममा बगेर बंगालको खाडीमा पुगिसक्दा पनि नीति निर्माताको चेत खुल्न सकेको छैन । जव बर्षातको मौसम सुरु हुन्छ तव मात्र यो विषयमा बहस चल्ने गरेको छ । केही साता अघि मुग्लीन–नारायणगढ खण्डमा दुइवटा रात्रिसब एकसाथ त्रिशुलीमा बेपत्ता भएको घटनामा पनि पहाडी क्षेत्रमा खनिएका अब्यवस्थित सडकका
कारण गएको पहिरो भएको समाचार आएका थिए ।

मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–७ भार्तामा सडक निर्माण गरिरहेका एकजना एक्साभेटरका अपरेटर भन्छन्–‘पालिकामा रहेका प्राबिधिकहरुले तयार गरेको लगत स्टीमेटमा उपभोक्ता समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । प्राबिधिकहरु सितिमिति गाउँमा पुग्दैनन् । हामीले नै मिलाएर बाटो खन्नुपर्छ ।’ यो अवस्थाले नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको समस्यालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।तिनै एक्साभेटर अपरेटरको जस्तै अवस्था अधिकांश अपरेटरको छ । श्रमदानमा पनि भ्याट बिल चाहिने सरकारी नियमले गर्दा उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम पनि ठेकेदारमार्फत् गराउनुको बिकल्प छैन । समितिले आफैं गरेको काममा पनि समितिका सदस्यहरुको स्वार्थ बाझिएका कारण गाउँघरतिर घरैपिच्छे सडक पुग्ने गरी घुमाइएको हुन्छन् ।

सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गको ब्याख्या गरेको छ । पछिल्लो सयम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रका सडकलाई प्रादेशिक सडकका रुपमा घोषणा गर्ने काम गरेको छ । ग्रामीण सडक वा कृषि सडकको दुराबस्था सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रादेश सरकाले घोषणा गरेको प्रादेशिक सडकको जग्गाको लालपूर्जा हातमा बोकेर हरेक वर्ष मातपोत तिरिहरकेका जग्गाधनिको पीडा बेग्लै छ । सुबिधाका लागि सडक खनियो तर, त्यो सडकले चर्चेको जग्गाको मालपोत जग्गाधनिले तिर्नु परिरहेको छ ।

बिगत लामो समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम गरेको मकवानपुरको एक गैसस (मनहरी विकास संस्था) एमडीआई नेपालका कार्यक्रम संयोजक खोपनारायण श्रेष्ठ भन्छन्–‘माटो बगेर जाने गरी खनेको सडक दीर्घकालीन बन्नै सक्दैन । ग्रामीण सडक खन्ने बित्तिकै देउछाउमा बृक्षरोपण गर्नैपर्छ’ । तर, मकवानपुरका मात्र होइन मुलुकभरका ग्रामीण सडक खनेपछि बिग्रिएको संरचनामा बृक्षरोपण गर्ने काम भएको छैन ।

तीन दसकअघि विश्वखाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा मकवानपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम गरेको एमडीआईले सडकको छेउमा केरा, अंम्रिसो, अलाईची, कुरिलो, कागती, अम्बा जस्ता बिरुवा रोप्ने काम नमूनाको रुपमा गरेको थियो । तर, त्यसलाई पछिल्ला दिनमा खनिएका ग्रामीण सडकमा वास्ता गरिएन । ग्रामीण क्षेत्रको सडक छेउमा रोपिने बिरुवा आयआर्जनसँग जोड्न सकियो भने मात्र दीर्घकालीन रुपमा संरक्षण पनि हुने तर्क गर्छन् एमडीआईका संयोजक श्रेष्ठ ।

ग्रामीण सडक होस् वा कृषि सडक, यसलाई गरीबी निवारण र स्थानीयको आयआर्जनसँग जोडेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । सडक खन्दै गर्दा त्यसको छेउमा बग्ने माटो जोगाउनका लागि पनि कार्यक्रम तथा बजेटको पाटोमा गंभिर बन्नै पर्ने उनले बताए । एमडीआइले अहिले मकवानपुरमा खासै कामगरेको छैन ।बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्रालयले मनसुनजन्य तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का लागि क्वीक रेस्पोन्स टीम (क्युआरटी) अर्थात द्रुतप्रतिकार्य टोली गठन गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाअन्र्तगत रहेका सडक सञ्जालमा प्राकृतिक विपद्बाट भएका अवरोध तत्काल हटाउन द्रुतप्रतिकार्य टोली (क्युआरटी) गठन गरिएको जानकारी दिइयो ।

भौतिक पूर्वाधर विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केले प्राकृतिक विपद्का कारण आपतकालीन आवागमन अवरुद्ध हुने गरेको र न्यूनतम सूचना प्रवाह तथा समन्वयको अभावमा प्रदेशवासीलेले सास्ती खेप्नु परेकोले आफ्नो मन्त्रालयले यसको उत्तरदायित्व लिएको बताएका छन् ।क्युआरटी गठनका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री मास्केले साना तथा मसिना लाग्ने विषयमा गम्भिर हुनसके जनतालाई उपलब्धि दिन सकिने बताए ।

मन्त्री मास्केले तत्काल मोवाइल टिम खटाउने र सडक सञ्जालको अवस्था बारे जानकारी लिने र स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट त्यसको सूचना प्रवाहगरी नागरिकसम्म पु¥याउने बताए । यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय हेटौंडाका निर्देशक पुष्करप्रसादपोखरेलको संयोजकत्वमा गठित द्रुतप्रतिकार्य टोली (क्युआरटी)मा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुजन भण्डारी, मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका अधिकृत हरिप्रसाद ओझा र जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

टोलीले अवरुद्ध भएका मुख्य प्रादेशिक सडकको पहिचान गर्ने सूचना सम्प्रेषण गर्ने, वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्ने, आकस्मिकरुपमा अवरुद्ध सडक यथाशीघ्र संचालन गर्ने, अन्तरनिकायसँग समन्वय गर्ने, कार्यालयगत रुपमा आकस्मिक मर्मत सम्भार शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर टोलीबाट निर्धारित अन्य कार्यक्षेत्रगत शर्तको कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने सचिव श्रेष्ठले बताए ।