कक्षा १० र १२ मा बागमतीको परिणाम राम्रो

हेटौंडा-शुक्रबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजामा बागमती प्रदेशबाट ९९ हजार ८७२ जना परीक्षार्थीमध्ये ३३ हजार ८४३ जना अनुत्तीर्ण भए । समग्र सातै प्रदेशको तुलनामा बागमतीको परिणाम राम्रै देखिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । परीक्षा दिएकामध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा ‘नन ग्रेडेड’(एनजी) आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३५ हजार ६२८ जनाले १२ कक्षाको परीक्षा दिएकोमा १४ हजार ४६ जनामात्रै पास भएका छन् । २१ हजार ५८२ जना अर्थात् ६०.५७ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा ‘एनजी’ आएको हो । बोर्डको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमबाट ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या १२१ जनामात्रै छ । जबकि देशभरबाट ९ हजार ५९१ विद्यार्थीले ४.० जीपीए ल्याएका छन् ।

३.६१ देखि ४.० जीपीए सबैभन्दा कम कर्णाली देखिएको छ । कर्णालीबाट २४ जनाले मात्रै ३.६१ देखि ४.० जीपीए ल्याएका छन् । कर्णालीमा परीक्षा दिने विद्यार्थी नै कम भएकाले जीपीए कम देखिएको हो । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा २५० जना, गण्डकी प्रदेशमा ५४४ जना, कोशी प्रदेशमा ८५६ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १०४४ जना र सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट ६ हजार ७५२ जनाले ३.६१ देखि ४.० जीपीए ल्याएका छन् । यसअघि कक्षा १० को नतिजामा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कमजोर देखिएको थियो । परीक्षा दिएकामध्ये ३१ प्रतिशतले मात्रै ग्रेड प्राप्त गरेका थिए ।

१२ कक्षाको नतिजामा ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै पास भएका छन् भने ४७.१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । कक्षा १२ मा तीन लाख ९० हजार ६ जनाले परीक्षा दिएकोमा दुई लाख तीन हजार ८४७ जना पास भएका छन् भने एक लाख ८७ हजार २१ जनाको नतिजा एनजी आएको छ । सुदूरपश्चिमपछि शिक्षण सिकाइमा कर्णाली कमजोर देखिएको छ । कर्णालीमा परीक्षा दिएकामध्ये ५९.२४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । कर्णालीमा २५ हजार ९२० जनाले परीक्षा दिएकोमा १५ हजार ३५७ जना फेल भएका हुन् ।

कोशीमा परीक्षा दिएका मध्ये ५५.६१ प्रतिशत फेल भएका छन् । त्यसपछि मधेशमा ५३.७४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५२.२४ प्रतिशत, गण्डकीमा ४६.१९ र बागमतीमा ३२.८१ प्रतिशत फेल भएका छन् । बागमतीमा एक लाख १६ हजार २६२ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा ७८ हजार ११६ जना पास भएका छन् । कक्षा १२ मा तीन लाख ९० हजार ६ जनाले परीक्षा दिएकोमा दुई लाख तीन हजार ८४७ जना पास भएका छन् भने एक लाख ८७ हजार २१ जनाको नतिजा एनजी आएको छ ।

यसअघि गत असार १३ गते सार्वजनिक गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजामा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नतिजा निकै कमजोर देखिएको थियो । नतिजाअनुसार कोशी प्रदेशबाट सहभागी कुल ७५ हजार ९८८ परीक्षार्थीमध्ये ३९ हजार ८९५ जना परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए । यसैगरी मधेश प्रदेशबाट कुल ७९ हजार ५९२ परीक्षार्थीमध्ये ४२ हजार २८६ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट कुल ४० हजार ५२६ जना परीक्षार्थीमध्ये २० हजार २७५ जना, लुम्बिनीबाट ८० हजार ३२७ जना परीक्षार्थीमध्ये ४९ हजार २२४ जना फेल भएका थिए ।

कर्णालीबाट ३५ हजार ३४ जना परीक्षार्थीमध्ये २० हजार ३८० जना र सुदूरपश्चिमबाट ५३ हजार ४४६ जनामध्ये ३६ हजार ४१० जना अनुत्तीर्ण भएका थिए । एसईईको नतिजामा ३.६० देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीमा प्रदेशगत रुपमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली कमजोर देखिएका छन् । कर्णालीबाट ४४१ जनाले मात्रै ३.६० देखि ४.० जीपीए ल्याएका थिए । सुदूरपश्चिमबाट ७९०, लुम्बिनीबाट तीन हजार २९०, गण्डकीबाट दुई हजार ९६९, बागमतीबाट १५ हजार ७६६, मधेस प्रदेशबाट तीन हजार ९५७ र कोशी प्रदेशबाट तीन हजार ९९६ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए ल्याएका थिए ।

शिक्षकले किन पढाउन सकेनन् ? शिक्षकलाई के चाहियो ? त्यो विषयमा ध्यान दिन नसकिएको बताउँदै त्यसका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइएको छ । २०७२ को आमबिनाशकारी भुकम्प पछिका दिनमा भवन बनाउने, भौतिक पूर्वाधार बनाउने काम भयो तर, शिक्षकलाई कक्षाकोठामा उर्जाशील भएर प्रवेश गर्ने वातावरण बन्न नसकेको सम्बद्ध स्रोतहरु बताउँछन् । जबसम्म शिक्षक र विद्यार्थीलाई जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म केही हुँदैन, स्रोतले भन्यो ।

कक्षा १० र १२ को मात्र नभइ यसले उच्चशिक्षामा पनि कमजोर नतिजा देखाइरहेको छ । माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, सुक्ष्म तहको नीति निर्माण अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । शिक्षक नियुक्त गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार पार्नेजस्ता कार्य संघीय सरकारले नै गर्दै आएकाले यसको दायित्व संघीय सरकारकै हुनेछ । अर्को कुरा शिक्षकको मानसिकताका कारण समेत समस्या भइरहेको बताए । शिक्षक आफैँमा पनि हीनताबोध रहेकोले कक्षाकोठामा असर गरिरहेको बताइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केशवप्रसाद दाहालले नतिजा कमजोर देखिएको क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नभएको बताएका छन् । देशभर नै समग्र एउटै प्रकृतिको शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम लागू हुने गरेको बताउँदै उनले लक्षित क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम भने नरहेको बताए । नतिजा सुधारका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।