क्रसर चल्न दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग, मापदण्ड फेर्न आग्रह
हेटौंडा-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष क्रसर उद्योग नवीकरण गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । सोमबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर क्रसर उद्योगको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासंघका अध्यक्ष तथा मकवानपुरका क्रसर उद्योगी सीताराम न्यौपानेसहितका प्रतिनिधि मण्डलले भेट गर्दै दर्ता भएको ७०० क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन माग गरेका हुन् । वातावरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ र उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकोमा २०७७ सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले उद्योगको नवीकरण नहुँदा करिब चौध अर्ब रुपैयाँ लगानी डुुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएका उद्योगलाई कर दस्तुुर लिएर पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन र व्यवहारिक एवम् नयाँ मापदण्ड ल्याउन माग गरेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेकै अवस्था र स्थानमा क्रसर उद्योग चलाइरहन दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयगरेर उद्योग अनुकूलको मापदण्ड जारी गर्न माग गरेका छन् ।
हालको मापदण्डमा नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुप्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन् गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
विद्यमान मापण्डअनुसार खोला वा नदीकिनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट ५०० मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । त्यसैगरी घनावस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलामिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ ।
प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्ड अनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था छ ।
