हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा एघार उद्योग निर्माणाधीन
हेटौंडा- क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा ११ उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।तीन हजार २२८ रोपनीमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा आव २०८०÷८१ मा ११७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी काशिराम घिमिरेले जानकारी दिए । उनले दिएको तथ्यांकअनुसार साउथ एसियन ब्रुअरी, नेबिको प्रालि, टिएसएन. प्लास्टोकेयर, मकालु डेरी उद्योग, राधाकृष्ण सिन्थेटिक, लक्ष्मी पेन्ट्स, ड्रिम पेन्ट्स नेपाल, राधेराधे इन्जिनियरिङ वर्कसप, प्रिसिअस वेस्ट रिफाइनरी, बिएचपी मेनुफ्याकचरिङ, फेबुलस म्यानुफ्याकचरिङ, हिमालय पोलिमर्स निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हो । कार्यालयका अनुसार इन्भारोप्लान्ट नेपाल प्रालि र नेपाल ब्रुअरिज प्रालि बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
उद्योग सञ्चालन गर्न सम्झौता गरी उद्योग सञ्चालनमा नल्याउने चारवटा उद्योगसँगको सम्झौता रद्द गरिएको छ । गत आव २०८०÷८१ मा कार्यालयले उद्योग सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका ती उद्योगले आवश्यक संरचना निर्माणसँगै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त क्षेत्रव्यवस्थापक संगीता कुँवरका अनुसार लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योग, नाथ फुड्स् इन्डस्ट्रिज प्रालि, बिवाइएस हेटौंडा प्रालि र सनराइज कन्टेनर्स प्रालिसँग औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
सनराइज कन्टेनर्स प्रालिले प्लास्टिकका विविध वस्तु, नाथ फुड्स् इन्डस्ट्रिजले बिस्कुट तथा बेकरी, लक्ष्मी पेन्ट्सले वाल पुटिङ, रङरोगन र बिवाइएस हेटौंडाले विभिन्न प्रकारका फाइल, कम्बिनेसन प्लायरलगायतका औजार उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गरेको थियो । कुँवरले ती उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेर पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन नगरेको र जग्गा मात्र ओगटेकाले सम्झौता रद्द गरिएको बताइन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग २०७२ र २०७३ मा सम्झौता गरेका चार उद्योगले ३० रोपनी जग्गा ओगटेका थिए ।
सम्झौता भएको छ महिनाभित्रमा आवश्यक संरचना निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्षभित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने र सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा दुई पक्षबीच भएको सम्झौता स्वतः रद्दहुने सम्झौतामा उल्लेख रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सम्झौता रद्द गर्न सकेको थिएन ।
