समस्याग्रस्त सहकारीबारे बुझ्न सातै प्रदेशमा टोली खटाइने
हेटौंडा- समस्याग्रस्त सहकारीको स्थलगत अनुगमनका लागि सरकारले सातवटै प्रदेशमा विज्ञ टोली खटाउने भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री अर्यालले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई यो जिम्मेवारी दिएका छन् । टोलीले समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम आंकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबीन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव संयोजक र वित्तीय क्षेत्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहनेछन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
