बागमतीमा बन्यो दुई दलीय संयन्त्र, सरकारको १०० दिने उपलब्धि माग्ने
हेटौंडा- संघीय सरकारका सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुई दलीय संयन्त्र बनेको चार दिनपछि बागमती प्रदेशमा पनि संयन्त्र गठन गरिएको छ ।संघीय सरकारमा २१ कार्तिकमा दुई दलीय संयन्त्र गटन भएको थियो । बागमती प्रदेशस्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा आइतबार ललितपुरमा पहिलो बैठक बसेको छ ।
प्रदेशस्तरीय संयन्त्रमा कांग्रेस प्रदेश सभापति बानियाँ, मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा, कांग्रेस प्रदेश उपसभापति चन्द्र महर्जन तथा नेकपा एमालेको तर्फबाट एमाले बागमती इञ्चार्ज राजन भट्टराई, एमाले प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल रहेका छन् । दुई दलीय संयन्त्रको पहिलो बैठकले ३ मंसिरमा बागमती सरकारको मन्त्रिपरिषदसँग संयुक्त बैठक राखेको छ । संयन्त्रले सरकारसँग १०० दिनको उपलब्धिबारे जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । गत ८ साउनमा गठित प्रदेश सरकारले १४ कार्तिकमा १०० दिन पूरा गरेको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री लामाले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छैनन् । १०० दिनको उपलब्धि सार्वजिनक गरेर नागरिकलाई जानकारी दिने विगतको सरकारको अभ्यास कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्दै लामाको आलोचना भइरहेको छ ।संयन्त्रको बैठकको दुई दलले एक–एक महिना पालैपालो संयोजन गर्ने र २०८१ साल मंसिर मसान्तसम्मको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस प्रदेश सभापति बानियाँले जानकारी दिए ।
बैठकले संयन्त्रको सचिवालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का तर्फवाट एक–एक जना रहने, बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा संयन्त्र निर्माण गर्न दुबै दलका जिल्ला तहसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र गठन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको बानियाँले बताए ।संयन्त्रको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य बस्ने र आवश्यकता अनुसार थप बस्नसक्ने पनि दुई दलीय सहमति बनेको छ । यसैगरी, २२ कार्तिकमा बसेको बागमती प्रदेशको सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त संयन्त्रको बैठकले पनि सरकारलाई १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सुझाव दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
सत्तापक्षीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, मुख्य सचेतक गोविन्द लम्साल र कांग्रेस प्रदेश सदस्य रामकुमार पहारी तथा एमालेबाट प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल, प्रदशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री केशव पोख्रेल छन् ।
यस संयन्त्रले प्रदेशका मन्त्रीहरुको आचारसंहिता अविलम्व तयार गर्ने, प्रदेश सरकार संचालन गर्नअत्यावश्यक बिधेयक तथा संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरुको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश संसदको आगामी शितकालीन अधिवेशनमा बिजनेश पेश गर्न सुझाव दिने, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई यथाशीघ्र आवास पुनःस्थापना गर्न र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरु तत्काल पुनःनिर्माण गर्न संघीय सरकार मातहतको प्रधानमन्त्री विपद व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वयगरी कार्ययोजना सहित अविलम्व पुनःनिर्माणको कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको संयन्त्रका संयोजक चित्रकारले जानकारी दिए ।
