संघीय कर्मचारीलाई १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा नखटाउने प्रावधान राख्न माग
हेटौंडा-बागमती प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीले संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान नराख्न माग गरेका छन् ।राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहितका २० कर्मचारीले १० वर्षसम्म प्रदेशसचिवमा संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो अन्याय र भेदभाव गरिएको भन्दै संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा संशोधनका प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा त्यो विधेयकको दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको र त्यो संविधान र संघीयताको भावना, मर्मअनुरुप नरहेको उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास
रोकिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जुन नेपालको संविधान र संघीयताको भावना, मर्मअनुरुप नरहेको र समानताको हक (धारा १८) विपरीत रहेको छ,’ उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन ‘सबै कर्मचारीले योग्यता र क्षमताअनुसार समयमै आवधिक रुपमा बढुवा तथा वृत्तिविकास हुन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने भएको छ ।’
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरेपनि संघीय निजामती कर्मचारी ऐनले त्यसलाई रोक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४(२), ११५ र ११६ (३) संशोधन गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई सम्झाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रदेश ११ तहका डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौँ तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारी लगायत छन् ।
