‘द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा सरकार संवेदनशील भएन’
हेटौंडा- द्वन्द्वपीडित परिवारले द्वन्द्वपीडितको समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो गरेका छ्न । उनीहरुले जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्ष जटिल बनेको बताएका थिए ।सरकारले आस्वासन मात्रै दिएको र समस्या सम्बोधन नगरी उल्टै पीडामाथि थप पीडामात्रै दिइरहेको आभास भएको भनाई व्यक्त गरे । द्वन्द्वपीडित महिलाले पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी मासिक भत्ता, परिचयपत्र, आरक्षण कोटा, बीमा, सिपमूलक तालिम माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेशले बुधवार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रोराष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ मा उनीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भएपनि द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै रहेको बताएका छन् । मन्त्री लामिछानेले द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका लामो समयदेखि पीडामाथि पीडा बोक्दै आएकाले यो समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको बताए । उनले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानमा अन्तरतहको सरकारबीच समन्वयको कमी भएको बताए । दुई दशकदेखिको यो समस्या ज्युँकात्युँ छ अब यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार द्वन्द्वपीडितको लागि सशक्तीकरण र सबलीकरणमा काम गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अब बन्ने कार्यक्रममा महिला , शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार नीतिगत निर्णय गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्ने बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न अब प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । द्वन्द्वपीडितको परिवार अरुभन्दा बढी समस्यामा रहेको बताउँदै उनीहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दै अघि बताउने उनले बताए । आदर्श नारी विकास केन्द्र, द स्टोरी किचेनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रमुख पवन भट्टले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उद्देश्य, औचित्यको बारेमा जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
