हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
हेटौंडा- सर्वोच्च अदालतले हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवादमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । २६ मंसिरमा बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार समेत १२ निकायलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर गत २६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले गत पुस ८ गते आदेश अनुसार पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको ७ दिन भित्र उपयुक्त कारण माग गरेको छ ।
अधिवक्ता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, निर्देशक, हेटौंडा अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । इजलाशले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
सर्वोच्चले हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिचको विवाद तथा स्वामित्वको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) बमोजिम विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता बागमती प्रदेश हेटौंडा र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैं वा कानुन बमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय वस्तु निवेदनको अन्तिम सुनुवाइबाट बखत निक्र्यौल गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता गौतमले सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौंडा अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको उल्लेख गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेशको कानुन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधामा अवरोध हुने गरी बागमती प्रदेश सभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन,२०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालन रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानुन विपरित प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ ।
