बागमती प्रदेशसभाको ७ वर्ष ८४ कानुन निर्माण, पाँच मुख्यमन्त्री बन्दा ८९ मन्त्री भए

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभा गठन भएको ७ वर्ष भइसकेको छ । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् संविधानको धारा १७५ बमोजिम साबिकको प्रदेश–३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभा गठन भएको थियो ।प्रदेशसभाको पहिलो बैठक तत्कालीन प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ १८ मा आह्वान गरेकी थिइन् । ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा नेकपा एमालेका सांसद डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो । प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेर लामा समय बिना नाम चलाइयो । संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले ८४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ९१ विधेयकमध्ये ८४ वटा पारित भएको छ ।

पारित भएको ८४ वटामध्ये ८२ वटा विधेयक प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने २ विधेयक फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको ७ वर्षको अवधिमा बनेका मूलविधेयक ६४ वटा छन् भने १८ वटा चाहिँ संशोधन विधेयक छन् । ६४ मूल विधेयकमध्ये १६ वटा सालबसाली विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । सात वर्षको अवधिमा प्रदेशसरकारले १४ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा प्रदेशसभा बैठकबाट ९ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । ५ वटा अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । सरकार फेरबदलका कारण प्रदेशसभाले विधेयक निर्माणमा गति लिन नसकेको हो । दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत २०७९ पुस १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यस यता प्रदेशसभाको ४ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएको छ । यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित १२ विधेयकमध्ये प्रदेशप्रमुखबाट १० वटा प्रमाणीकरण भएको छ । २ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ ।यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा मूल ऐनसम्बन्धी विधेयक र २ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको हो । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

७ वर्षमा ५ मुख्यमन्त्री,
८९ मन्त्री
देशमा संघीयता कार्यान्वयन पछि भएको २ वटा आमनिर्वाचनबाट बागमती प्रदेशमा ५ जनाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशले ८९ जना मन्त्री पाएको छ ।२०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ । २०७४ माघ २८ मा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले सम्हालेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना
(३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।

यो अवधिमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल) बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले नेकपाको सरकार रहँदा ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेको साथ छुटेपछि भने उनले एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए ।

पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेललाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाललाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, दावादोर्जे लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’लाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।

२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए । नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रीमा सरस्वती बस्नेत नियुक्त भए । त्यतिबेला डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

राजनीतिक कोर्स परिवर्तन पछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शाक्यको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्री सहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

२०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले विस्तार गरको मन्त्रिपरिषद्मा केशवराज पाण्डे, अजयक्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ जना राज्यमन्त्री बने । शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् ।

शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बने । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भयो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्तप्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, नीमा लामाले अवसर पाए । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको १९ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० जना मन्त्री पाइसकेको छ । १९ महिनामा २ वटा सरकार गठन हुँदा ५० जना मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने । उनले ३ पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा राजनीतिक समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । उनको कार्यकालमा जम्मा ३६ जना मन्त्री बने ।