बागमती सरकारले कानुनमार्फत् आयोजना अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भएको छ । यसको लागि ऐन बनाएर जाने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् । यसको साथै बैठकले अन्य ६ वटा प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकारको नाममा भक्तपुर जिल्लास्थित नखेलमा रहेको १० रोपनी जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहको ७ रोपनी ७ आना दुईपैसा जग्गा प्रशासनिककार्य सञ्चालनका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।
खानेपानी क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित बागमति प्रदेशको स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संसोधन पारित गरेको छ । बैठकले प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्यमा ५ जनालाई मनोनित गरेको छ । सदस्यहरुमा बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरका झविन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौंका अन्जनी श्रेष्ठ, राजाराम सापकोटा, र चितवनकी मन्जु वैरागीलाई मनोनित गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । बैठकले संघीय सरकारबाट सरुवा भएर आएका विनु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
