हेटौंडा र काठमाडौंको पर्यटन विकास आयोजना खारेज

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले २ वटा पर्यटन विकास आयोजना सहित कार्यालय खारेज गरेको छ ।मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २ वटा पर्यटन विकास आयोजना र २ वटा पर्यटन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । मन्त्री लामिछानेको अनुसार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना ईकाई कार्यालय काठमाडौं खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसैगरी बैठकले उपत्यका पर्यटन कार्यालय काठमाडौँ र पर्यटन कार्यालय चितवनलाईखारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अस्थायी संरचनाको रुपमा रहेका ती कार्यालय खारेज गरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । मन्त्रालयको संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गर्दै ती कार्यालयखारेज गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा मन्त्रालय र एक कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य ४ जिल्लामा कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले हेटौंडासहित नुवाकोट, दोलखा, चितवन र काठमाडौंमा पर्यटन कार्यालय खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रशासनका कर्मचारी प्रमुख रहनेगरी मन्त्रालय र मातहतका निकायमा साविकको ११७ जनाको दरबन्दीलाई घटाएर १०६ कायम गरेको छ । यसअघि २ वटा आयोजनामा प्राविधिकतर्फका इन्जिनियर वा वन अधिकृत प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कम्प्युटर अपरेटर (सहायक पाँचौँ÷ अधिकृत छैटौँ)लाई प्रशासनिक कर्मचारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो ।यसैगरी प्रदेश सरकारले ५ सचिवहरुको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको छ । संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका ३ सचिवको पदस्थापन गरेको हो भने २ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर सरुवा गरेको हो । बैठकले संघीय सरकारबाट आएका वैकुण्ठ अधिकारीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेमराज भुषाललाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा झलकराम अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा हाल उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कार्यरत सचिव बिनु बज्राचार्य र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताए । उनका अनुसार बैठकले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भूउपभोग परिषद् गठन गरी २ जना विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा पाल्पाका विष्णुप्रसाद रिमाल र चितवनका हरिप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । बैठकले बागमती प्रदेश विश्व विद्यालय संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी)को सदस्यमा नुवाकोटका रामप्रसाद रिजाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश उच्चशिक्षा परिषद्को पदेन सदस्यमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय तह सँगको समन्वय र मागका आधारमा विपद् स्वयंसेवक समूह गठन गर्न बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । कुल १ करोड बजेट रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।