प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष
हेटौंडा-प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लेखानियन्त्रकलाई समितिको बैठकमा बोलाउने भएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट खर्चमा बेथिति बढ्दै गएको भन्दै लेखा समितिले प्रदेश लेखानियन्त्रकलाई जेठ २९ गते बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेर चालु खर्चका लागि रकमान्तर गरिएको, बजेटले परिकल्पना नगरेको आयोजनामा र बजेटको मर्मविपरीत रकमान्तर गरिएको पाइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखानियन्त्रकलाई छलफलका लागि बैठकले बोलाउने निर्देशन सहित निर्णय गरेको हो ।
चालु बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि रकमान्तर गर्नेक्रम बढेकोले प्रदेश लेखानियन्त्रकलाई समितिले बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधिको सीमा तोड्ने कार्य भएको गुनासो आएकोले लेखानियन्त्रकलाई रकमान्तरका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन र बेथिति रोक्ने बारेमा छलफल गर्न प्रदेश लेखानियन्त्रकलाई बोलाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
‘सरकारले चालुखर्च पनि रकमान्तर गरी बजेट थपगर्ने कार्य गरेको छ, यसले आर्थिक सुशासन कायम हुँदै’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र बेथिति बढेकोले भदौ १५ गतेभित्र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकमा केशवप्रसाद पोखरेल चालुखर्च समेत बीचमा थपेर दायित्व बढाइएको बताउँदै लेखानियन्त्रकको कार्यालयसँग विवरणसहित माग गर्नुपर्ने भन्दै करारको कर्मचारी थपिएको र सवारी साधनलगायतका सुविधा दिएर चालुखर्च बढाउने काम भएको बताए ।
‘आर्थिक वर्षको बीचमा दैनिक भ्रमणभत्तालगायत साधारण खर्च लेखाको सिद्धान्त अनुसार थप्न पाइँदैन’ उनले भने, ‘विधिले कार्यक्रममा थप्न पाइन्छ, कार्यालय सञ्चालन खर्च, दैनिक भ्रमणभत्ता लगायत थपेर व्ययभार थप्न पाइँदैन तर, यो पर्याप्त भएको छ ।’ यसैगरी समिति सदस्य युवराज दुलालले रकमान्तरको परिभाषालाई दुरुपयोग गरिएको बताएका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बजेटले परिकल्पना नगरेको आयोजनामा बजेट दिनु, ठुला आयोजनाको बजेट कटौती गरेर दिनु नीतिविपरीत भएको उनको धारणा छ ।
समिति सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले असार १६ गतेसम्म पनि रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहेको बताए । असार १६ गते रकमान्तर गरेर वैशाख ३ गते भनेर लेख्ने गरेको र यो निरन्तर भइरहेको उनले बताए । साथै समितिको बैठक जेठ २८ र २९ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने र जेठ ३० गते प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।
