भूमि आयोग मकवानपुरद्वारा मन्त्री अधिकारीलाई सुझावसहितको पत्र
हेटौंडा-भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई सुझावसहितको पत्र बुझाएको छ ।भूमि समस्या समाधानका विषयमा मकवानपुरमा विभिन्न पालिकामा सम्पन्न अन्तरक्रिया र संकलित सुझावलाई समेटेको पत्र शुक्रबार मन्त्री अधिकारीलाई आयोगले बुझाएको हो ।आयोगका अध्यक्ष बलराम बलको नेतृत्वको टोलीले मन्त्री अधिकारीलाई पत्र बुझाएको हो । आयोगले यसअघि बैठक बसेर विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले प्रारम्भ गरेको तर अधुरो अवस्थामा रहेको कार्य तथा हालको कार्यादेशले छुटेका विषयबारे समस्या देखिएको भन्दै केन्द्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगकी सदस्य दिलुमाया घर्तीका अनुसार २०८१ सालमा जारी भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश’ अन्तर्गत कार्यविधिको दफा ३ अनुसार बाँकी कामको पहिचान बाहेकका काम कारवाहीमा अन्योल देखिएकाले सोको स्पष्टता माग गरिएको हो । घर्तीका अनुसार विगतमा सर्जमिन गरी दर्तागरिएका, हकदावी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएका, दर्ताको टिप्पणी र आदेशसम्म पुगेका निवेदन, तथा फिल्ड सर्जमिन र भेरिफिकेशन सम्पन्न भएका तर, कार्यादेशमा उल्लेख नभएका मुद्दालाई कार्यादेशमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भए तापनि भोगचलन प्रमाण नभएको तथा छोडपत्रको आधारमा दर्ता प्रमाण माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनबारे पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन मागगरिएको छ । आयोगका सदस्य कविन सांगामीका अनुसार, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा भएको अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलनका आधारमा भूमि विहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याबारे लिखितरुपमा सुझाव बुझाइएको हो । आयोग मकवानपुरको टोलीले सोही सन्दर्भमा बिहिबार भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई पनि पत्र बुझाएको थियो ।
यसैबीच, आयोगले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुनः निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । बिहीबार जारी गरिएको सूचनामा आयोगले जग्गा पाउन इच्छुक व्यक्तिहरुले आयोगले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी स्थानीय तहबाट वडामा खटाइएका लगत संकलक मार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया अन्तर्गत भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
