बागमती सरकारको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बजेटको आकार बढाएको छ ।आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन । सत्तापक्षबीच नै बजेटको आकारको विषयमा कुरा नमिल्दा ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा बेलुका ८ः३० बजे बसेको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएकोमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्ब बढाइएको भन्दै सरकारमा मतभेत सृजना भएको थियो । अन्ततः बजेटको आकार ६८ अर्बमै यथावत राखिएपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख
रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८
करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको हो । सशक्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँट बापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।आधारभूत अस्पातालमा आकस्मिक सेवाको रुपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सर तथा पुरुषमा प्रोष्टेट क्यान्सरको परीक्षणलाई निःशुल्क गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।
दुर्गम स्थानबाट हवाइ सेवामार्फत उपचार सेवा गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गर्ने बजेटमा व्यवस्था छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । नर्सिङ अध्यापनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हेमोपिलिया विरामीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ । प्रादेशिक अस्पतालमा आमावुवा विहीनबालबालिकालाई अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हेलम्बु ग्रेटटूेल, नुवाकोट र सैलुङमा मिनि ग्रेटवाल निर्माण गर्न १२करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक वडा, एक कृषि’ उत्पादन कार्यक्रमलाई २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड तथा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गर्न ६ करोड, सौहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित पारी कार्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका अनावश्यक संरचना खारेज गरिने उल्लेख छ । लगानी सम्मेलन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित पारिने व्यवस्था गरिएको छ । महंगी भत्ता पाँच हजार बागमती प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने उल्लेख छ । जनता आवास कार्यक्रम,खरको छाना विस्थापित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि २४ अर्व ८० करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लिफ्ट सिँचाइ आयोजना लाई प्राथमिकता दिनेछ । पहाडका गरा सधै हराभरा कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि स्यालो ट्युवेलको व्यवस्थापन गरिनेछ । नारायणी खगेरी सिँचाइलाई थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । बजेट माथिको सामान्य छलफल असार १२ गते बस्ने बैठकदेखि प्रारम्भ हुने सभामुख भुवन पाठकले जानकारी दिए ।
दुई तिहाईको सरकारले बल्ल तल्ल बजेट पेश गर्न सक्योः प्रतिपक्षी दल बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले दुई तिहाईको सरकारले बल्ल तल्ल बजेट पेश गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा गलत तथ्याङ प्रस्तुत गरेको उनको भनाई छ । प्रदेशबासीको आवश्यकता अनुसार बजेट नआएको उनको बुझाई छ । बजेटले प्रदेशबासीलाई उत्साह नभई निराशा मात्र बाड्ने काम गरेको उनले बताए । नेता जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको अहिले आम्दानीले बजेटलाई भेट्न नसक्ने बताए ।
त्यसैगरी अर्का प्रतिपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोशाईले बजेटबाट प्रदेश सरकारको स्थिति उजागर भएको बताए । विगतको जस्तै अहिले बजेट पनि फेल हुने उनले ठोकुवा गरे । त्यस्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पूर्वानुमानको आधारमा सरकारले महत्वकांंक्षी योजना समावेश गरेको बताए । बजेटको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए ।
