बजेट प्रस्तुत भएको २० दिनपछि प्रदेशसभामा छलफल सुरु

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको बजेट सदनमा पेश भएको २० दिन पछि बल्ल छलफल सुरु भएको छ ।असार १ गते प्रदेश सभामा पेश भएको बजेटमाथि विपक्षी दल र सत्तापक्षकै असन्तोषका कारण छलफल हुन सकेको थिएन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेकोमा त्यसयता बजेटमाथिको छलफलका लागि पटकपटक प्रदेशसभाको बैठक बोलाइए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । बिहिबार प्रतिपक्षी दलहरुसँग ८ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने वातावरण बनेको थियो । शुक्रबार बिहान ११ः३० बजेदेखि बसेको बैठकमा बजेटप्रति प्रदेशसभा सदस्यले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद्हरुले बजेट असन्तुलित, टुक्रे आयोजना केन्द्रित र पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरुले बागमती सरकारको बजेटप्रति व्यापक असहमति जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा पहुँचका आधारमा आफ्नै निर्वाचनक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप सत्तापक्षका सांसद्हरुबाटै उठेका छन् । यो प्रवृत्तिले समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई असर पु¥याउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका सांसद्हरुले बजेटको संरचना, कार्यान्वयन सम्भाव्यता र प्राथमिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गरेका छन् । विकासको नाममा रकम वितरण केन्द्रमा परिणत भएको भन्दै उनीहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारको नाम ‘रकम वितरण केन्द्र’ राख्न सुझाव दिए । उनले प्रभावकारी बजेट बनाउन नसकिने प्रदेश सरकार नभएको भन्दै सरकारको नाम रकम वितरण केन्द्र राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘यही तरिकाले जाने हो प्रदेशको विकास हुने छैन । यस्तो किसिमको बजेट बनाउने हो भने यो प्रदेश सरकार होइन’, उनले भने, ‘अब हामीले सरकारको नाम के गर्ने हो भने यो रकम वितरण केन्’ भनेर राख्नुप¥यो ।’ गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बजेट ल्याएको भन्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । यस्तै कांग्रेस सांसद रमेशकुमार महतले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने चुनौती रहेको बताए । यो अवस्था सम्भव नभए बजेट कार्यान्वयनमा संकट पर्ने उनले बताए ।

सरकारले प्रभावकारी, दीर्घकालीन र गेम चेन्जिङ गौरवको कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताए ।यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले बजेटलाई प्रदेश सरकारको कार्यशैली, सोच र क्षमताको दर्पणको संज्ञा दिएका
छन् । अहिलेको जस्तो हावादारी बजेट विगतमा नआएको उनले टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा पार्टीगत स्वार्थ र पहुँचको भरमा गरिएको विनियोजनले सरकारको चरित्र उजागर गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारको बजेट हालसम्मकै कमजोर, असन्तुलित र भेदभावयुक्त रहेको उनको भनाई छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले बजेटमा दीर्घकालीन सोचको अभाव रहेको बताए ।

उनले सरकार बजेट बाँड्नेमा त सक्रिय देखिए पनि स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिमा उदासीन रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले बहुवर्षे आयोजनालाई आवश्यक बजेट नदिएकोप्रति आपत्ति जनाए । सरकारको बजेट पुनःलेखन गर्न उनले माग गरेका छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद् युवराज चौलागाईले बजेट ल्याउन मन्त्रीहरुको योग्यता नपुगेको जिकिर गरे । सत्तापक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बजेट क्षेत्रीय सन्तुलन नरहेको टिप्पणी गरे । बागमती प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको हब बनाउने सम्भावना भएपनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । बजेटमा मन्त्रीहरुले आफू १३ वटै जिल्लाको मन्त्री हुँ भन्ने भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामकृष्ण चित्रकारले कुनैपनि बजेट ‘३२ लक्षण’ युक्त नहुने बताए । भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै राम्रो पक्षलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । विरोधको लागि विरोध गर्ने परिपार्टीले कहिँ कतै नपुगिने उनले उल्लेख गरे । सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर आगामी दिनमा बजेटलाई अझ परिष्कृत गर्ने दिशामा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट ल्याइएको होः मन्त्री काफ्ले

छलफलको क्रममा उठेका जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री काफ्लेले आपूmले घाटा बजेट नल्याएको दाबी गरे । आय र व्ययको सही ढंगले अनुमान गरेर नै बजेट ल्याएको उनले जिकिरगरे । बजेटलाई अधिकतम रुपमा सन्तुलित बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको दाबी थियो । सरकारको आगामी नीति कार्यक्रमसँग आधारित रहेर बजेट निर्माण गर्नुका साथै विगतका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनामाथि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘आगामी बजेटले सहकार्य र साझेदारीमार्फत लगानी गरी उत्पादन बढाउन जोड दिइएको छ । सार्वजनिक खर्च र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी खर्चमा प्रभावकारीता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा व्यापारी केन्द्र र बजारक्षेत्रको विस्तार गर्दै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्र्टाटअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’
‘प्रदेशको वित्तीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लाई जोड दिँदै आन्तरिक आम्दानी, वित्तीय हस्ताणतरणबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र नगद मौज्जाद समेतको प्रक्षेपणलाई यर्थाथमा आधारित बनाएको छु’ मन्त्री काफ्लेले बताए ।

अर्थमन्त्री काफ्लेले बजेट निर्माण गर्दा नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको स्पष्ट पार्दै बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग, सूचनाप्रविधि, वातावरण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘एक वडा, एक कृषिउत्पादन’ कार्यक्रमदेखि लिएर सूचनाप्रविधिमा आधारित विषादि परीक्षण प्रयोगशाला, आधुनिक वधशाला, प्रांगारिक मल कारखाना, दूधजन्य उत्पादनको बजारीकरण तथा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनका लागि स्टार्टअप तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई छ । उनले औद्योगिक ग्राम र सांस्कृतिक ग्रामको स्थापना तथा स्वदेशी काठ प्रयोग र वन स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आयआर्जन गर्ने योजना अघि सारिएको बताए ।

अर्थमन्त्री काफ्लेले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सचिवलाई कुटिएको भन्ने घटनामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे । कार्यसम्पादनको क्रममा भएको सामान्य छलफललाई कुटाकुटको रुपमा बुझ्न नहुने उनले बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार २१ गते शनिबार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।