सूचना आदानप्रदानमा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावः मन्त्री लामिछाने
हेटौंडा- प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको आयोजनामा ‘सूचनाको हक प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’ चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा शनिबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा राज्य संयन्त्रभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने रणनीतिमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘सूचनाको हक कुनै कृपा गरेर प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिकअधिकार हो । यसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो’ उनले भने ।
कार्यक्रमको प्रमुखअतिथि प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सूचना आदानप्रदानमा मन्त्रालयबीचमा समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्री लामिछानेले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयलाई सूचना नदिने गरेका आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रवक्ता हो । प्रवक्ताले नै सबै मन्त्रालयको सूचना पाउँदैन । कसरी अरुलाई सूचना दिनु’, उनले गुनासो गरे ।लोकतन्त्रमा सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले देशमा सुशासन कायम गर्न पनि सूचना पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा पुनरावेदन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णवहादुर शाहीले सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भूवन आचार्यले सूचनाको हक स्थापित गराउन सूचनाको परीक्षण जरुरी रहेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारुमगरले नागरिकलाई सूचित गराउने कार्यमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सूचना प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सूचना ऐन, पुनरावेदन प्रक्रिया, जिम्मेवारी र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सहभागीबाट प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापनका लागि सुझाव संकलन गरिए, जसमा सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि, सूचनाप्रवाहमा देखिएका अवरोधको न्यूनीकरण र जनस्तरसम्म जानकारी पु¥याउने उपाय प्रस्तुत गरिएका थिए ।
कार्यक्रमले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव, कानुन व्यवसायी, सूचनाअधिकारी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
