चितवन जिल्ला अदालतमा छ वर्षयताकै उपलब्धी
हेटौंडा-मुद्दा फस्र्योटमा चितवन जिल्ला अदालतले विगत छ वर्षयताकै ठूलो प्रगति गरेको छ । भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभावबीच अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट गरेको हो ।गत आवमा नयाँदर्ता भएका चार हजार ३४३ वटा र अघिल्लो आव २०८०÷८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ९५० गरी जम्मा छ हजार २९३ वटा मुद्दाको लगत कायम भएको थियो ।
त्यसमध्ये चार हजार २११ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा चार हजार ४३४ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यकाअनुसार कुल मुद्दाको ७०.४६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको हो । गत आवको एक हजार ८५९ वटा मुद्दा यस आव २०८२÷८३ का लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
यसअघि आव २०७५÷७६ मा ६०.०३ प्रतिशत, २०७६÷७७ मा ६३.७३ प्रतिशत, २०७७÷७८ मा ६३.५५ प्रतिशत, २०७८÷७९ मा ६८.१० प्रतिशत, २०७९÷८० मा ६४.५२ प्रतिशत र २०८०÷८१ मा ६८.८२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो । पत्रकारसँग बिहीबार अन्तक्र्रिया गर्दै आचार्यले दुईवर्ष पुराना सबै मुद्दा फस्र्योट भएको जानकारी दिए ।
१८ महिनानाघेका ४५ वटामात्रै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, गत आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि एक हजार ८४७ वटा निवेदनको लगत कायम भएकामा ८९२ वटा अर्थात् ४८.२९ प्रतिशत निवेदनमात्रै फस्र्योट भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार ५६४ वर्ष एकदिन कैद र नौ करोड ६९ लाख ९८ हजार २८२ रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको आचार्यले बताए ।
चितवनमा आपराधिक काममा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो रहेको चितवन जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश रमेश ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध र चोरीका घटनामा बालबालिकाको धेरै प्रयोग गरिएको छ ।बालबालिकाको प्रयोग विकराल अवस्थामा छ’, उनले भने । धेरैजसो युवा विदेश पलायन भएकाले बालबालिकालाई ललाइफकाई गरी गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । अदालतलाई नयाँ भवन अत्यावश्यक भइसकेको न्यायाधीश ज्ञवालीले बताए ।
अहिलेको भौतिक संरचना दुईजना न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदा भएको भन्दै उनले आठजना न्यायाधीशले काम गर्दै गर्दा पनि नयाँ संरचना बनाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ भवन बनाउन ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी नक्सापास भइसकेको छ । तर, सरकारले बजेट नदिँदा भवन बनाउन नसकिएको बताइएको छ । अदालतमा ७८ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ ।
अदालती कामलाई सहज र छिटोछरितो बनाउन अधिकृतस्तरका १० जना र सहायकस्तरका १० देखि २० जना कर्मचारी आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले संस्थागतरुपमा प्रधानन्यायाधीश, बार अध्यक्षलगायत सबैसँग भवन बनाउन बजेटका लागि पहल गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म बजेट पाउन सकिएको छैन’, उनले भने । सरकारी वकिलको कार्यालयको पुरानो भवनलाई तहसिल शाखा तथा सुरक्षाकर्मी ब्यारेकका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।
