करार कर्मचारी पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट करारका कर्मचारीलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिकसुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारसेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भएको हो । यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ता १०–१० प्रतिशत योगदानसहितको नेपाल सरकारले बनाउने प्याकेजबमोजिम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेछन् ।

कोषले औषधिउपचार तथा स्वास्थ्यसेवा सुरक्षायोजना, मातृत्व सुरक्षायोजना, दुर्घटना सुरक्षायोजना, अशक्तता सुरक्षायोजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षायोजना, आश्रित परिवार सुरक्षायोजना, कोषले तोकेको अन्य सुरक्षायोजना सञ्चालन हुने छ । बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षका बजेट तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई जोड दिएको मन्त्री काफ्लेले बताए । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र फजुल खर्चलाई कम गर्न दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाई गाभ्ने र खारेज गरिने भएको छ ।

बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश युवा परिषद्लाई गाभेर प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद् बनाइने भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चमा कटौती हुने मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड र अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डबाट हुने अधिकांश काम जिल्लास्थित पशुसेवा कार्यालयबाट हुने गरेको छ, जसले काममा दोहोरोपनासमेत देखिएको छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै भन्दै काफ्लेले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाई प्रदेश सरकारको खर्चमा कटौती हुने बताएका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी महँगीभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि करको दायरा बढाउनुका साथै केही करका दरमा हेरफेरसमेत गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र रोक्का दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर शुल्क, वातावरणीय सेवाशुल्क, कृषिसेवाशुल्क, प्रयोग सेवा शुल्क लगायत राजस्व करको निर्धारण र संकलन गर्दै आएको छ ।