त्रिभुवन राजपथ बिस्तारमा पुन : तगारो

हेटौंडा, ६ साउन÷ त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन सुरु भएको अवस्थामा केही घरधनीले फेरि सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि आफैंले गरेको फैसलाका विपरीत दायर रिटमा छलफल गर्न बुधवारका लागि पेसी तोकेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार हुननहुने भन्दै घरधनीले हालेको रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पटकपटक पेसी सर्दै आएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १२ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगञ्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँको २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको थियो ।

तर, अहिले फेरि मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्नका लागि २४ जनाले वीरगञ्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागलाई विपक्षी बनाएर असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनःउत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । वीरगञ्ज–१२ का शिवजी कलवार, वीरगञ्ज–८ की सुशीलादेवीरौनियार, वीरगञ्ज–१२ की मनोतीदेवी रौनियार, वीरगञ्ज–१६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगञ्ज–१० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगञ्ज–८ का गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, वीरगञ्ज–८ का राजेशकुमार रौनियारलगायतले असार ३२ गते सर्वोच्चमा फेरि उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

यो मुद्दा अर्थात् रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधवारका लागि पेसी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मंगलवार प्राप्त भएको महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीको तर्कछ । वीरगञ्जका कानुन व्यवसायी एकजनाले भने, ‘फैसला भइसकेको मुद्दामा त्यही अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो । शायद सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुन त्यही विषयमा रिट दर्ता भएको हुनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर हो । यदि मुद्दा दर्ता भएपनि अदालतले यसलाई
खारेजभागीको प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना रहन्छ ।’ वीरगञ्जको अदालतबाट टु·ो लागेर मुख्यसडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकास विरोधी काम भएको वीरगञ्जका स्थानीय बताउँछन् । वीरगञ्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकारले भने, ‘खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगञ्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ ।’

वीरगञ्ज–५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले वीरगञ्जको विकास नरुचाउने केही सीमित व्यक्तिको दबाब र प्रभावमा सडक विस्तारलाई अवरुद्ध पार्न अदालतमा फेरि नयाँ रिट दर्ता भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘१२ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको मेनरोड विस्तारको मुद्दा सर्वोच्चले छिनोफानो लगाइ सकेपछि वीरगञ्जबासी खुसी भएका थिए । तर, अहिले फेरि त्यही विषयमा नयाँ रिट दर्ता हुँदा हामी अचम्ममा परेका छौँ ।’ २०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगञ्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यसक्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुईसय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

लक्ष्मण साहरौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज–पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ११ मङ्सिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि पनि मुख्य सडक २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय खारेजीको माग गर्दै घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ कार्तिक ७ गते रिट हालेका थिए ।

रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा मुआब्जा पाउनुपर्ने, वीरगञ्जमा अन्य वैकल्पिक सडक निर्माण भएकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको र सरकारले त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्टपरिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको माग दाबी गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले मुद्दाको पटकपटक पेसी सारेर टु·ो नलगाईदिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगञ्जको सडक विस्तारको काम सुरु नहुँदै रोकिएको थियो ।

यो मुद्दाको २७ औँ पटकको पेसी गत फागुन २७ गते परेको थियो । दुवैतर्फको बहस नसकिएका कारण यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा गत फागुन २८ गते भने सरकारको पक्षमा अर्थात् सडक विस्तारको पक्षमा फैसला आएको थियो । सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडकक्षेत्रमा पर्ने घरटहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।