वास्तविक संघीयता अध्ययनको लागि गाउँ जानुपर्नेमा जोड
हेटौंडा- संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका प्रमुखअतिथि संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बहुदलपछि सबै तहमा स्वायत्त शासन दिएकोले त्यसैको जगमा संघीयता आएको बताए । उनले सबै तहका सरकारलाई अधिकार जति दियो संघीयता त्यति नै बलियो हुने बताए ।
जनतामा नभएका कुरा मात्रै गरेर निराश बनाउनुको साटो भएका राम्रा कामलाई उजागर गर्नुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहका वडा बलियो भयोभने संघीयता बलियो हुन्छ, वास्तविक संघीयता अध्ययनको लागि गाउँगाउँमा जानुपर्ने बताए ।कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले संघीयताप्रति राजनीतिक र प्रशासनिक ईमानदारीता जरुरी भएको बताए । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले प्रचण्ड नेतृत्व सरकार हुँदा संघीयता कार्यान्वयनप्रति देखिएको आशा अहिले हराएको बताए । उनले संघीयताप्रति मानसिकतामा, कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै प्रणालीमा केही सुधार गरेर संघीयता बलियो बनाउन पर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले कुलिङ पिरियडमा पार्टीहरुले दोधारे नीति लिएको बताइन् । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवामा अवरोध भएको बताउँदै बजेट निकासा र योजना कार्यान्वयनमा एकदम ढिलाइ भएको बताइन् । संघीयताको विरुद्ध जाने छुट कसैलाई नभएको गैरेले बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरु जगप्रसाद शर्मा, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंह, बिष्णुकुमारी सापकोटा, मनरुपा शर्मा, ईन्दिरादेवी गौतम्, संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिब सीता काफ्ले, दशरथ धमाला लगायतले धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा एफएलसीका अध्यक्ष संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले २०७९ सालमा विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको ९९ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनको अवस्था र आगामी कार्यभारबारे स्पष्ट पारे । कार्यक्रमलाई राष्ट्रियसभा समितिको पूर्वसभापति तथा एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले राखेका धारणालाई एफएलसीका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र रोकाया, प्रल्हाद लामिछाने, मोहम्मद अयुव र बिष्णु श्रेष्ठले प्रतिवेदनलेखन गरेका थिए ।
