भूमि विधेयक पारित भएन, सांसदले शंका गरेपछि बैठक स्थगित
हेटौंडा- नेकपा एमालेका मुख्यसचेतक महेश बर्ताैलाले आगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीका लागि पहल गरिने बताएका छन् । उनले सत्ताधारी दलका प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेससँग यस विषयमा पटकपटक कुरा भइसकेको बताएका छन् । नेकपा एमाले मनहरी गाउँ कमिटीको चौथो पूर्णबैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बर्ताैलाले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज नभएपनि सीमाना हेरफेरको कुरामा आफूहरु दृढताकासाथ लागेको बताएका छन् । अबको १० दिनभित्र भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि लालपुर्जा बितरण गर्ने गरी कानून निर्माणले मूर्तरुप पाउने उनकोे भनाइ छ ।
‘जनताले भूस्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नका लागि हामीले अगुवाई गरेका हौँ’, बर्ताैलाले भने, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि पुनः अध्यादेशमा भएकै प्रावधानलाई समेटेर बनेको बिधेयक पारित गरेरै छाड्छौं ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले भूमिको स्वामित्व पाउने गरी विधेयकले न्याय गर्नेछ । आपूmहरु मध्यवर्ती क्षेत्र नै हटाउने पक्षमा रहेको उनले जिकिर गरे । सकेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउने र नसके सीमाना हेरफेर गरेर जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि नीतिगतरुपमा भूमिका खेलिने उनले बताएका छन् ।
संसदबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा मनहरी गाउँपालिकामा ८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने मनहरी गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानका कारण लालपुर्जा बितरण गर्न समस्या भइरहेको बिगत सम्झँदै उप्रेतीले संसदबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने खबरले खुशीको सञ्चार भएको बताए । भूमि विधेयक पारित भएमा देशभरका १५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुल्ने छ ।
यद्यपि संसदीय समितिमा विचाराधीन भूमि विधेयक आइतबार पनि पारित हुन सकेन । संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबार मन्त्रालयले पेस गरेको संशोधित प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरुले आशंकागरेपछि अध्ययनका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो । समितिमा आइतबार संशोधित दफा १२ (छ) मा छलफल भएको थियो । यसअघि दफामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिनुअघि डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित दफामा स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले भूमिसम्बन्धी विधेयकको भाषा अस्पष्ट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसद बलायरले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा घुमाउरो भाषा रहेको भन्दै सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट र सरल भाषामा लेख्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले विधेयकको भाषामा स्पष्टता नहुँदा कानूनी द्विविधा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने र जग्गा नपाइकनै डिजाइन तथा निर्माण योजना र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बुझाउनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट नरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जग्गाको स्वामित्व पाएपछि मात्रै डिपिआर तयार गर्नेगरी भाषागत सुधार गर्न माग गरे ।
‘सबैले थाहा पायो भने थाहा हुन्छ भनेर हो कि यो क्लियर भाषामा नआउने । अलिअलि अड्काइ राख्नुपर्ने, अलिअलि तन्काइ राख्नुपर्ने यो भएन । अब त द्विविधायुक्त कुनैपनि कानूनले चाहीँ काम गर्दैन । स्पष्ट भाषा हुन जरुरी छ’ उनले भने, ‘मैले नबुझेको कुरा चाँही के छ भने यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्ने अनि उसले स्वामित्व नपाउँदै डिपिआर र इआइए बुझाउने ? जग्गा उसको स्वामित्व आएपछि पो डिपिआर होला नि, यो अस्पष्ट भयो । यसलाई सबैले थाहा पाउनेगरी आउनुपर्यो । त्यसकारण यसमा भाषा मिलाउन आवश्यक छ ।’ घुमाउरो भाषाका कारण भविष्यमा कानूनको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भूमिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुमाथि नै खनिएका छन् । मन्त्री अधिकारीले सांसदहरुले पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । विधेयकको केही प्रावधानमा सांसदहरुले फेरि प्रश्न उठाएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । सिरानको विषयलाई पुछारको विषयसँग प्रस्तावित संशोधनमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने मागपछि समिति सभापतिले बैठक स्थगित गराएकी छिन् । अब थप छलफलका लागि मंगलबार बैठक बस्नेछ ।
