वन ऐन संशोधनबारे मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारबीच छलफल
हेटौंडा-बागमती प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐनको संशोधनबारे सुझाव संकलन गर्न मंगलबार मकवानपुरमा मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारबीच छलफल भएको छ । प्राकृतिक स्रोत महिलाअधिकार सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष आरती पाठकको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायत मकवानपुरका सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा सहभागीले ऐनमा राख्नु नपर्ने र थप गर्नुपर्ने विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरे । वन संवद्र्धन प्रणालीको परिभाषा, सामुदायिक वनबाट विक्री हुने वनपैदावारमा कर वा शुल्क लगाउने व्यवस्था, संघीय कानूनबाट हटाइसकेको चकला वन सम्बन्धी प्रावधान, कृषि, हानीकारक वन्यजन्तुसम्बन्धी व्यवस्था, समुदायमा आधारित उपभोक्ता समूहको परिभाषा, सामुदायिक वनलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था र दर्ता भएको वनक्षेत्र स्वतः राष्ट्रिय वन हुने प्रावधान प्रदेश ऐनमा नराख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको आम्दानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम महिला सशक्तीकरण, गरीबी निवारण र उद्यम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । मानवअधिकारकर्मीले संघीय र प्रदेश कानूनी संरचनाबीचको स्पष्ट समन्वय आवश्यक भएको र ऐन संशोधनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आदिवासी जनजातिका परम्परागत अभ्यासलाई कार्ययोजनामा समावेश गर्न, उपभोक्ता समूहका नाममा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न, सीमान्तकृत घरपरिवारलाई वनपैदावार निशुल्क उपलब्ध गराउन, दलित, विपन्न तथा महिला घरमूली परिवारलाई विशेष वनक्षेत्र प्रयोगको सुविधा दिन र सामुदायिक वनको सहकार्यमा साझा व्यावसायिक योजना तथा उद्यम संचालनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
